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मुख्य सचिव को हलफनामा पेश करने के आदेश

Jammu

Updated Mon, 01 Oct 2012 12:00 PM IST
जम्मू। नेशनल फेडरेशन आफ ब्लाइंड की जनहित याचिका पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के न्यायाधीश विरेंद्र सिंह और मुज्जफर हुसैन अत्तार की खंडपीठ ने मुख्य सचिव (सीएस) को पेश की गई कमेटी की रिपोर्ट पर लिए गए फैसले का पर्सनल हलफनामा पेश करने के आदेश दिए। याचिका में डिसेबिलिटी एक्ट 1998 को लागू करने की अपील की गई थी।
खंडपीठ में जैसे ही जनहित याचिका की सुनवाई शुरू हुई स्टेट सर्विस सलेक्शन बोर्ड (एसएसआरबी) के एडवोकेट राहिल राजा ने कोर्ट को अवगत कराया कि डिसेबिलिटी एक्ट के तहत जूनियर इंजीनियर के छह पद रेफर हुए हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी (आरएंडबी) या स्कूल शिक्षा विभाग से एसएसआरबी को कोई भी पद रेफर नहीं हुआ है। एडिशनल एडवोकेट जनरल सीमा शेखर और रविंद्र शर्मा ने सरकार का पक्ष रखते हुए बताया कि संवाद की कमी के कारण गलतफहमी हुई है। एसएसआरबी को 17 सितंबर 2012 के आदेश के तहत सभी संबंधित पद रेफर कर दिए गए हैं। इस विवाद को समाप्त करते हुए खंडपीठ ने 17 सितंबर 2012 के तहत सभी पद एक महीने में भरने की प्रक्रिया को पूरा करने के आदेश दिए। सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल गगन बसोत्रा ने जनहित याचिका का निपटारा करने की गुजारिश और बताया याचिकाकर्ताओं की समस्या को हल कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया 28 अगस्त 2012 के खंडपीठ के आदेश के तहत सोशल वेलफेयर विभाग के सचिव आयुक्त ने हलफनामा पेश कर दिया है। सचिव आयुक्त सलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं और 5 सितंबर 2012 को मुख्य सचिव को अपनी रिपोर्ट भी भेज दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि डिसेबिलिटी एक्ट 1998 की धारा 21 के तहत 27 जनवरी 2012 को सरकार ने आदेश जारी करके सभी सरकारी विभागों, पब्लिक सेक्टर संयंत्रों में अपंग लोगों के लिए पदों का रिव्यू करें, ताकि डिसेबिलिटी एक्ट के तहत अपंग लोगों को नौकरी का लाभ दिया जा सके। जेएनएफ
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