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कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस में खटास

Jammu

Updated Fri, 28 Sep 2012 12:00 PM IST
जम्मू। रियासत में गठबंधन सहयोगी पार्टियां कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस में पूर्ण पंचायती राज को संविधान के 73वें संशोधन कर लागू करने पर खटास बढ़ गई है। दोनों तरफ से आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हुआ है। कांग्रेस यहां 73वें संशोधन को लागू कर पंचायतों को ओर अधिकार दिये जाने को जरूरी मान रही है। वहीं नेशनल कांफ्रेंस के नेता कांग्रेस के रवैये पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रवक्ता एवं विधान परिषद सदस्य रविंद्र शर्मा का कहना है कि 73वें संशोधन को गैर जरूरी बताने के बयान का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। नेकां यहां एक तरफ रियासत को स्वायत्तता देने का पक्ष लेती है तो दूसरी तरफ पंचायतों को पूरे अधिकारों देने को गैर जरूरी बताया जा रहा है। कांग्रेस पंचायतों को देश के अन्य हिस्सों की तरह पूरे अधिकार देना चाहती है और इस मसले पर केंद्र सरकार से भी लगातार संपर्क में है। पंचायतों को पूरे अधिकार दिलवाकर ही कांग्रेस चैन लेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रो. सैफ सोज का कहना है कि पंचायतों को देश के अन्य हिस्सों की तरह पूरे अधिकार दिये जाने चाहिए। 73वां संशोधन जरूरी है। केंद्र के ध्यान में भी मामला लाया जा रहा है। पूर्व मंत्री एवं एमएलसी जुगल किशोर का कहना है कि गठबंधन सरकार इस तरह से नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान शोभा नहीं देता। कांग्रेस 73वें संशोधन के पक्ष में है और पंचायतों को उनके पूरे अधिकार दिये जाने चाहिएं, तभी लोकतंत्र जमीनी स्तर पर मजबूत हो सकता है। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के उपाध्यक्ष प्रेम सागर अजीज ने भी मुख्यमंत्री के बयान पर हैरानी प्रकट करते हुए कहा कि पंचायतों को अधिकार देने के मामले में नेशनल कांफ्रेंस का रवैया आश्चर्यजनक है। नेकां के विधायक एवं पूर्व मंत्री मुस्तफा कमाल का कहना है कि दो साल से पंचायतों के चुनाव हुए हो चुके हैं। कांग्रेस इतने देर चुप्पी साधे क्यों रही। आखिर अब उसे पंचायतों की फिक्र क्यों हो रही है। केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद तक घाटी में बयान देकर लोगों में गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। नेशनल कांफ्रेंस भी चाहती है कि पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार मिलें। इसके लिए और समय की जरूरत है। नेकां के संभागीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता का कहना है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का जो बयान है, पार्टी उस पर अडिग है। पंचायतों को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में सरकार ने सभी जरूरी कदम उठाये हैं। पार्टी जो फैसला लेगी, उस पर अमल किया जाएगा।
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