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73वें संशोधन पर उमर और सोज आमने-सामने

Jammu

Updated Thu, 27 Sep 2012 12:00 PM IST
जम्मू। रियासत में पूर्ण पंचायती राज को संविधान के 73वें संशोधन को लागू करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रो. सैफुद्दीन सोज आमने - सामने आ गए हैं। प्रो. सैफुद्दीन ने संशोधन को पंचायती राज के लिए अहम करा दिया, लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रियासती पंचायती राज एक्ट को परिपूर्ण करार देते हुए कांग्रेस की इस मांग को गैर जरूरी बताया। कश्मीर दौरे पर आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने भी संविधान के 73वें संशोधन को रियासत में लागू करने की पैरवी बुधवार को की।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अलावा साझा सरकार के प्रमुख घटक दल नेशनल कान्फ्रेंस के नेता डॉ. मुस्तफा कमाल ने भी इस मसले पर प्रो. सोज को घेरा। डॉ. मुस्तफा कमाल ने कहा कि प्रो. सोज पंचायती राज पर सियासत कर रहे हैं। साझा सरकार के घटक दल होने के नाते किसी भी कांग्रेसी नेता को ऐसी सियासत करना शोभा नहीं देता। यह जायज नहीं है। रियासत में पंचायतों को इख्तियार देने की प्रक्रिया जारी है। अलबत्ता मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने डॉ. कमाल के बयान से किनारा करते हुए इसे उनकी निजी राय बताया। इसके अलावा डॉ. कमाल ने पंच सरपंचों की हत्याओं के लिए अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ऐसी वारदातें जमाते इसलामी के गढ़ में ही हुई हैं। वहीं, उमर अब्दुल्ला ने पंच सरपंचों पर हमलों को सीधे तौर पर आतंकवाद से भी जोड़ा, लेकिन प्रो. सोज ने इसकी संभावना कम जताई। दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रो. सैफुद्दीन सोज ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी द्वारा पंच - सरपंचों के मसले में दिलचस्पी दिखाने के बाद अपना रुख कड़ा कर लिया है। प्रो. सोज का कहना है कि उन्होंने लगातार समन्वय समिति की बैठकों में संविधान में 73वें और 74वें संशोधनों को लागू करने के लिए सहयोगी दल नेकां को सुझाव दिया, लेकिन अमल न हुआ। पंच सरपंचों के मानदेय पर उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत की है, लिहाजा मुख्यमंत्री को भी यह मसला केंद्र से उठाना चाहिए।
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