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सरपंचों की हत्या पर सरकार गंभीर

Jammu

Updated Tue, 25 Sep 2012 12:00 PM IST
जम्मू। रियासत में पंचायती नुमाइंदों की लगातार हत्याआें पर अब राज्य सरकार गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सरपंचाें और पंचों की सुरक्षा के मुद्दे को राज्य संयुक्त कमान की आगामी बैठक में चर्चा का संकेत दिया है, ताकि पंचायती नुमाइंदे अपना कामकाज बगैर किसी खौफ के कर सकें।
बारामूला जिले में नायब सरपंच मोहम्मद शफी तेली की हत्या की भी उमर ने कड़े शब्दों में निंदा की है। अलबत्ता पंचायती नुमाइंदों को इख्तियार और सुरक्षा नहीं देने के मसले पर विपक्षी दलों ने नेकां-कांग्रेस साझा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि साझा सरकार पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए वचनबद्ध है। इस सिलसिले में पंचायती नुमाइंदों के लिए कामकाज का बेहतर माहौल बनाने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।
ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अली मोहम्मद सागर के मुताबिक कुल लोकतंत्र विरोधी ताकतें पंचायती निजाम में खलल पैदा करने की कोशिशें कर रही हैं। उन्हाेंने अवाम से ऐसे नापाक इरादों को नाकामयाब करने का आग्रह किया। वहीं मृतक नायब सरपंच मोहम्मद शफी तेली के चाचा अशर्रफ के मुताबिक तेली को आतंकी धमकियां पहले से मिल रही थीं। चंद दिनों के भीतर वह अपने पद से इस्तीफा देने वाला था। सरकार को बार-बार आग्रह करने के बावजूद सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। सोमवार को आतंकी फायरिंग में मारे गए नायब सरपंच तेली को आज अवाम के रोष के बीच उसके पैतृक गांव पलहान में दफना दिया गया। विपक्षी दल पीडीपी के महासचिव और विधायक निजामुद्दीन बट का कहना है कि रियासती हुकूमत पंचायती निजाम कायम करने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुई है। पंचायती नुमाइंदों को इख्तियार और सुरक्षा नहीं मिलने के नतीजे सामने आने लगे हैं। पैंथर्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया के मुताबिक सरपंचों और पंचों की हत्याओं से अन्य लोगों का मनोबल गिरा है। पहले ही पंचायती नुमाइंदे इख्तियार नहीं मिलने से आहत हैं। अगर सरकार ने फौरी तौर पर उचित कदम नहीं उठाए, तो सरकार की पूरी एक्सरसाइज फेल हो जाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमशेर सिंह मन्हास के मुताबिक दो सप्ताह पूर्व पार्टी के राष्ट्रीय नेता राजनाथ सिंह ने सरपंचों और पंचों की सुरक्षा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था। रियासत में पंचायती नुमाइंदों को खतरे से राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को आगाह करते हुए संविधान के 73वें संशोधन को लागू करने की मांग की थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई।
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