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वैष्णो देवी धाम को हरी झंडी

Jammu

Updated Sun, 23 Sep 2012 12:00 PM IST
जम्मू। रेलवे स्टेशन पर माता वैष्णो देवी श्रद्धालुओं के लिए बनाए जा रहे वैष्णो देवी धाम की विवादित जमीन का फैसला करते हुए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 2001 में दायर की अपील को रद कर दिया। खंडपीठ के इस फैसले के बाद अब स्टेशन के बाहर पांच कनाल जमीन पर धाम के निर्माण को हरी झंडी मिल गई।
मुख्य न्यायाधीश एमएम कुमार और मुज्जफर हुसैन अत्तार ने पाया कि जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट 1988 के तहत कटड़ा से बाहर भी जनहित के लिए किसी भी जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है। श्राइन बोर्ड के पास इसके अधिकार हैं।
खंडपीठ ने जमा की गई राशि को वापस पाने के अधिकार को बरकरार रखा। मामले के अनुसार जिलाधीश ने स्टेशन के नजदीक रक्ख बाहु में खसरा नंबर 70 की पांच कनाल जमीन का तुुरंत अधिग्रहण करने के आदेश दिए। जो मौजूदा प्लाट के साथ खाली थी। धर्मशाला का निर्माण हुआ और इसके साथ की जमीन का भी अधिग्रहण कर लिया। डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने 13 मई 1996 को कलेक्टर भूमि अधिग्रहण, असिस्टेंट कमिश्नर (राजस्व) को आदेश दिया कि स्टेट एक्ट को लागू किया जाए। श्राइन बोर्ड को भी जमीन के अधिग्रहण मूल्य चुकाने के आदेश दिए। इसके अलावा अध्यादेश जारी करके उन सभी लोगों को भी बुलाया गया कि वे अपनी जमीन का मुआवजा हासिल करें। इसी बीच, विवाद खड़ा हुआ। जमीन को जेडीए ने 19 अगस्त 1994 को ही मंगत राम गुप्ता के नाम पर अलाट किया था। अलाटमेंट खुली नीलामी में की गई। मंगत राम का देहांत हो गया और उसकी पत्नी और संपत्ति के अन्य दावेदारों ने याचिका पेश कर दी। याचिका में बताया गया कि जमीन 99 साल के लिए मंगत राम को 50.11 लाख रुपये में अलाट की गई। इसके अलावा प्रति वर्ष प्रति मरला एक सौ रुपये किराया भी निर्धारित किया गया। जेडीए ने इस जमीन को पहले ही अलाट कर दिया था। अलाटमेंट आदेश में साफ था कि अगर जन हित के लिए लीज समाप्त करनी होगी, तो उसे रद किया जा सकता है। इस जमीन पर किए निर्माण का मुआवजा भी हासिल कर सकता है। जमीन अधिग्रहण के जिलाधीश के अध्यादेश पर आपत्ति जताते हुए मंगत राम गुप्ता ने कोर्र्ट में याचिका पेश की थी।
जिसे कोर्ट ने रद कर दिया और धाम के निर्माण को हरी झंडी दे दी। खंडपीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट एएच नाईक, एडवोकेट डीएस चौहान याचिकाकर्ता, एडवोकेट डीसी रैना व रोहित कोहली श्राइन बोर्ड, एडवोकेट आदर्श शर्मा जेडीए और एडिशनल एडवोकेट जनरल एचए सिद्दीकी ने सरकार की तरफ से पक्ष रखा। जेएनएफ
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