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बच्चों के अधिकारों की रक्षा पर वित्त मंत्रालय का अड़ंगा

Jammu

Updated Thu, 20 Sep 2012 12:00 PM IST
जम्मू। रियासत सरकार बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तमाम दावों के बावजूद फिलहाल राज्य में बाल आयोग का गठन नहीं किया जा सका है। मार्च 2007 में केंद्र सरकार द्वारा संसद में सभी राज्यों में बाल आयोग का गठन किये जाने को लेकर बिल भी पास किया गया था। इसके बाद से कई राज्यों में बाल आयोग का गठन कर दिया गया, पर जम्मू कश्मीर सरकार का बच्चों के प्रति उदासीन रवैया फिलहाल रियासत में बाल आयोग के गठन के आड़े आ रहा है। हालांकि, 2010 में समाज कल्याण विभाग की ओर से रियासत में बाल आयोग के गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया था। राष्ट्रीय माडल के आधार पर तैयार किये गये इस बिल के ड्राफ्ट को कानून विभाग द्वारा भी हरी झंडी दे दी गई थी, पर 2011 से लेकर अब तक तीन बार इस बिल के ड्राफ्ट में कई संशोधन किये जाने के बावजूद वित्त मंत्रालय द्वारा फिलहाल इस बिल को मंजूरी नहीं दी गई है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय की ओर से समाज कल्याण विभाग से पड़ोसी राज्यों में बाल आयोग के गठन संबंधी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। सूत्रों के मुताबिक अब तक चार बार वित्त मंत्रालय की ओर से बिल के ड्राफ्ट पर अलग अलग आपत्तियां दर्ज कराकर इसे लौटा दिया गया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई आपत्तियों का सीधे तौर पर वित्त मंत्रालय से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसा महज बिल को लटकाने के लिये किया जा रहा है। अधिकारी का कहना था कि विभाग की ओर से जो खाका तैयार किया गया है उसे कानून विभाग से हरी झंडी दे दी गई है। इसके चलते तकनीकी तौर पर उसमें किसी तरह की खामी की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा उनका कहना था कि वित्त मंत्रालय को इस बिल के ड्राफ्ट को हरी झंडी देने के संबंध में महज आर्थिक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिये। पर मंत्रालय द्वारा अन्य तरह की आपत्तियां दर्ज कराकर बिल के ड्राफ्ट को लौटाया जा रहा है। हालांकि, इस संबंध में समाज कल्याण मंत्री सकीना इट्टू से पूछे जाने पर उनका कहना था कि बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के प्रति सरकार गंभीर है और आखिरी चरण में काम चल रहा है।
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