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दस्ती खाका बनाने की प्रक्रिया पर रोक

Jammu

Updated Wed, 19 Sep 2012 12:00 PM IST
जम्मू। राजस्व विभाग में अब तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और पटवारियों को भूमि रिकार्ड के प्रति अधिक जवाबदेह बना दिया गया है। यह कदम राज्य सरकार ने फर्द इंतिखाब, जमाबंदी, ततिमा शजरा आदि की नकलें लेने में अवाम को पेश आ रही दिक्कतों के मद्देनजर उठाया है।
पटवारियों द्वारा दस्ती खाका बनाने की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी गई है। दस्ती खाका के आधार पर जमीन की रजिस्ट्रेशन अब नहीं होगी। बाकायदा राजस्व विभाग के अयुक्त सचिव बशीर अहमद रुनियाल ने इस संबंध में दस पेज का सर्कुलर जारी कर दिया है। इसमें पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के मुताबिक निर्धारित अवधि में आवेदक को रिकार्ड की नकल मुहैया कराने कभी हिदायत दी गई है। राजस्व मंत्री रमण भल्ला के मुताबिक सिस्टम में खामियों और अवाम की शिकायताें को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
सूत्रों के मुताबिक राजस्व संबंधी रिकार्ड को मेंटेन करने और इसकी नकलें जारी करने का इख्तियार नायब तहसीलदारों को देने काम भी संतोषजनक नहीं रहा। नायब तहसीलदारों ने नकलों के मूल रिकार्ड की जांच किए बगैर ही इनको अटेस्ट करने का जोर दिया। इसलिए अब नये सर्कुलर में जम्मू कश्मीर लैंड रेवन्यू एक्ट 1969 के रूल 34 के तहत फर्द इंतिखाब, जमाबंदी, फर्द इंतिखाब गिरदावरी और ततिमा शजरा को जारी करने का इख्तियार पटवारियों को दे दिया है। अब इन प्रमाण पत्रों और नकलों पर नायब तहसीलदार अथवा तहसीलदार से अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा पटवारियों के दस्ती खाके बनाने पर भी रोक लगा दी गई है। पटवारियों को अब ततिमा शजरा संबंधित गांव के अक्स लट्ठा अथवा मसाबी से तैयार करना होगा। लट्ठा अथवा मसाबी नहीं होने की सूरत में पटवारी को फील्ड बुक और मौके पर जाकर नक्शे तैयार कर नकल की कापी बनानी होगी।
इस सर्कुलर की जानकारी राजस्व विभाग ने रियासत के इंस्पेक्टर जनरल आफ रजिस्ट्रेशन (जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस) को देते हुए दस्ती खाका के आधार पर बनाए गए फर्द इंतिखाब के के जरिये किसी भी जमीन की खरीद-फरोख्त के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का आग्रह किया है। पटवारियों को अब ततिमा शजरा संबंधित गांव के अक्स लट्ठा अथवा मसाबी से तैयार करना होगा। लट्ठा अथवा मसाबी नहीं होने की सूरत में पटवारी को फील्ड बुक और मौके पर जाकर नक्शे तैयार कर नकल की कापी बनानी होगी। ताजा निर्देशों को यकीनी बनाने के लिए हर जिले के जिलाधीश को आडिट पार्टी का गठन कर माहवार स्तर पर समीक्षा करने की हिदायत दी गई है।

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