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आरडीडी से जुड़ेगा पंचायती राज का नाम

Jammu

Updated Wed, 19 Sep 2012 12:00 PM IST
जम्मू। रियासत के ग्रामीण विकास विभाग (आरडीडी) का नाम अब बदल जाएगा। अब इस विभाग का नाम ग्रामीण विकास और पंचायती राज होगा। इस विभाग से जुड़े मंत्रालय का नाम इसी पर तर्ज होगा। जम्मू शहर के बाहरी क्षेत्र में आईआरपी की बटालियन का मुख्यालय स्थापित करने के लिए गांव चौआदी में 256 कनाल और 11 मरले जमीन राज्य गृह विभाग को ट्रांसफर की जा रही है।
इसके अलावा कश्मीर में फलह-ए-आम ट्रस्ट से पूर्व जुड़े और मौजूदा शिक्षा विभाग में कार्यरत 26 शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। बुधवार को श्रीनगर में सुबह दस बजे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में उक्त प्रस्तावों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्त सचिव द्वारा जीएडी के जरिए कैबिनेट में भेजे गए प्रस्ताव में इस विभाग का नाम बदलने की सिफारिश की गई है। प्रस्ताव में इसकी वजह रियासती पंचायती राज एक्ट के तहत पंचायतों में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ही सेवाएं दिया जाना बताई जा रही है। ग्रामीण विकास विभाग पंचायतों को इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने के साथ केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं को भी गांवों में लागू करता है। इनमें राजीव गांधी ग्रामीण स्वरोजगार योजना, बीआरजीएफ, ई पंचायत मिशन, मनरेगा, आईएवाई, एसजीएसवाई आदि शामिल हैं। इसकी दूसरी बड़ी वजह साझा सरकार की घटक दल कांग्रेस है। कांग्रेस लगातार संविधान के 73वें संशोधन को लागू करने की मांग उठाकर पूर्ण रूप से पंचायती राज को रियासत में कायम करने की पैरवी कर रही है। लिहाजा नेशनल कान्फ्रेंस ग्रामीण विकास के साथ पंचायती राज का नाम जोड़ने पर राजी हो गई है।
चौआदी में स्टेट लैंड ट्रांसफर करने का प्रस्ताव पिछला फैसला खारिज होने की वजह से तैयार किया गया है। पहले गृह विभाग को चट्ठा सुजवां में वर्ष 2011 के दौरान 91 कनाल और दो मरले जमीन ट्रांसफर की गई थी, लेकिन यह जमीन बाद में जेडीए की निकली। लिहाजा आईआरपी की 17वीं बटालियन के कमांडेंट ने डीसी जम्मू को पत्र लिखकर चौआदी में बटालियन मुख्यालय बनाने के लिए जमीन मुहैया कराने की मांग की थी। इस आधार पर राजस्व विभाग के आयुक्त सचिव मंडलायुक्त जम्मू की मंजूरी के आधार पर कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा है।
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