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पंचायतों के इख्तियार पर जवाब मांगेंगे

Jammu

Updated Wed, 19 Sep 2012 12:00 PM IST
जम्मू। राज्य विधानसभा के आगामी एक अक्तूबर को शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में जम्मू डिवीजन के विपक्षी दलों से संबंधित विधायक पंचायतों को इख्तियार नहीं मिलने का मुद्दा प्राथमिकता के साथ उठाएंगे। जम्मू वेस्ट से विधायक प्रो. चमन लाल गुप्ता, पैंथर्स विधायक दल के नेता हर्ष देव सिंह, भाजपा विधायक जुगल किशोर शर्मा और जस्मो विधायक अश्विनी शर्मा ने रियासत में पंचायती राज की पूर्ण स्थापना और लोकपाल की नियुक्ति की मांग से संबंधित प्रस्ताव स्पीकर को भेज दिए हैं। वहीं, मुख्य विपक्षी दल पीडीपी विधायक दल की बैठक में अपनी रणनीति तय करेगी। यह बैठक श्रीनगर में विधानसभा सत्र शुरू होने पहले होगी।
विधायक प्रो. चमन लाल गुप्ता का कहना है कि उनके छह समर्थक विधायक श्रीनगर में विधानसभा सत्र की अवधि कम होने के बावजूद डिवीजन के मसलों को प्रमुखता से उठाएंगे। इनमें पंचायतों को पूर्ण अधिकार, लगातार लटक रहे स्थानीय निकाय चुनाव और रियासत में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के मसले प्रमुख हैं। बकौल प्रो. गुप्ता रियासत में अभी तक सीवीसी की नियुक्ति नहीं की गई। आरटीआई को कमजोर बनाया गया। एहतिसाब आयोग को पूरे अधिकार नहीं नहीं दिए गए हैं। इस सूरत में सरकार के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के दावे बेमानी हैं। बेरोजगारी बड़ी समस्या है। लिहाजा इन मसलों को वह सदन में प्राथमिकता देंगे। पंचायती राज की पूर्ण स्थापना और लोकपाल की नियुक्ति की मांग से संबंधित प्रस्ताव उन्होंने स्पीकर को भेज दिए हैं। जस्मो विधायक का कहना है कि वह साझा सरकार को जम्मू से भेदभाव के मुद्दे पर घेरेंगे। पैंथर्स विधायक दल के नेता हर्षदेव सिंह के मुताबिक एहतिसाब आयोग द्वारा साझा सरकार के आधा दर्जन मंत्रियों के खिलाफ नोटिस जारी होने के बावजूद हाईकोर्ट से इनको स्टे मिल गया। इससे साबित होता है कि एहतिसाब आयोग को सरकार ने कमजोर बनाया है। हर्षदेव सिंह का कहना है कि उन्होंने तीन दफा एहतिसाब आयोग एक्ट में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव सदन में पेश किया था, लेकिन सरकार के विरोध के कारण यह मंजूर नहीं हो सका। केंद्रीय विकास परियोजनाएं ठप पड़ी हैं। किसी भी आयोग का कोरम पूरा नहीं है। भाजपा विधायक जुगल किशोर शर्मा मुताबिक पार्टी संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों को लागू नहीं करने पर सरकार से सदन में जवाब तलब करेगी। स्थानीय निकाय चुनाव लगातार टालने का मुद्दा भी उठाएंगे। बकौल जुगल किशोर शर्मा प्रधानमंत्री की हिदायत के बावजूद रियासत में पंचायती राज की व्यवस्था लागू नहीं हो रही।
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