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ट्रैफिक जाम पर हाईकोर्ट गंभीर

Jammu

Updated Sat, 04 Aug 2012 12:00 PM IST

जम्मू। शहर के ज्यादातर इलाकों में खुदी पड़ी सड़कों और उससे होने वाले ट्रैफिक जाम को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। दो वकीलों द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएम कुमार और जस्टिस हसनैन मसूदी की डिवीजन बेंच ने सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट बीएस सलाथिया और विक्रम शर्मा के अलावा रियासती सरकार के डिप्टी एजी बीआर चंदन तथा भारत सरकार की ओर से पेश एएसजीआई केके पंगोत्रा की दलीलें सुनने के बाद जवाबदेह को नोटिस जारी किया गया। रियासती सरकार के लिए डिप्टी एजी और भारत सरकार के लिए एएसजीआई ने नोटिस स्वीकार किए। नोटिस जारी करते हुए बेंच ने कहा, ‘सीवरेज कार्य के निर्माण के कारण सड़कों की खुदाई हुई। ट्रैफिक जाम और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ा है। इसलिए मामले के जवाबदेह का फर्ज बनता है कि वह चार सप्ताह के अंदर जवाब दे और इसकी कापी एक दिन पहले याचिकाकर्ता को भी उपलब्ध करवाए।’
उल्लेखनीय है कि दायर याचिका में कहा गया कि शहर के अलग-अलग स्थानों पर बिना किसी ठोस योजना के सड़कों की खुदाई कर दी गई। इससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति आम बात बन गई। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में यह भी कहा गया कि सरकारी खजाने का दुरुपयोग हो रहा है। प्रोजेक्ट कम से कम समय में पूरा होना था, लेकिन कुप्रबंधन और फंड के दुरुपयोग के कारण समय खिंचता चल गया और लोगों की परेशानियां भी बढ़ती गईं। जेएनएफ
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