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वित्तीय सहायता जारी करने के आदेश

Jammu

Updated Thu, 26 Jul 2012 12:00 PM IST
जम्मू। जीएमसी अस्पताल के तीमारदारों के लिए बनाई गई सराय के चालू न होने के खिलाफ विकलांग छात्रा ट्रस्ट की ओर से दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रियासत के वित्त सचिव को वित्तीय सहायता जारी करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस वीरेंद्र सिंह और जस्टिस मोहम्मद याकूब मीर की बेंच ने कहा कि वित्तीय सहायता हेल्थ एंड मेडिकल एजूकेशन सेक्रेटरी को जारी की जाए, ताकि रेड क्रास के साथ होने वाले एमओयू को सख्ती से लागू कर सके।
डिवीजन बैंच ने आठ जून 2012 को जारी आदेश में रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल हाईकोर्ट को सराय का जायजा लेने के लिए कमिश्नर नियुक्त किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सराय रहने के लिए तैयार है। सिर्फ वहां खानपान का सामान मुहैया नहीं करवाया जा सकता। हालांकि सराय के लिए सभी बेड जीएमसी ने मुहैया नहीं करवाएं, लेकिन फिलहाल वहां जितने बेड उपलब्ध हैं, उससे सराय आरंभ की जा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि एमओयू के अनुसार सरकार ने रेड क्रास (सराय की प्रबंधन कमेटी) को एक मुश्त वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करवाई है।, जिससे अन्य साजो सामान के अलावा तीमारदारों के लिए खानपान, डीजी सेट, सैनिटेशन और रोजाना की जरूरतों को पूरा किया जाना था। इसके अलावा कुछ सिविल और मरम्मत काम जीएमसी की ओर से किया जाना है। डिवीजन बेंच ने कहा कि रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की कापी पहले ही डिप्टी एजी नीरू गोस्वामी को उपलब्ध करवा दी गई थी। उन्होंने उसके आधार पर स्टेट्स रिपोर्ट रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को जमा करवा दी है। अब वित्त सचिव इस संबंध में जल्द वित्तीय सहायता मुहैया करवाए।
साथ ही उन्होंने इस याचिका को 28 अगस्त 2012 से आरंभ होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने को कहा। जेएनएफ
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