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वकील फिर करेंगे हड़ताल

Jammu

Updated Sun, 15 Jul 2012 12:00 PM IST
जम्मू। बार एसोसिएशन ने सरकार के जम्मू कश्मीर कामर्शियल एंड रेजीडेंशियल टिनेंसी एक्ट 2012 के खिलाफ बार एसोसिएशन ने मोर्चा खोलते हुए 20 और 21 जुलाई को दोबारा कामकाज ठप रखने की घोषणा की है। शनिवार को एक दिन की टोकन हड़ताल के बाद बार एसोसिएशन के कार्यकारी समिति के सदस्यों की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार पर न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने के आरोप लगाए गए। बार एसोसिएशन के प्रधान भूपेेंद्र सिंह सलाथिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में कश्मीर बार एसोसिएशन का स्वागत किया कि उसने भी इस मुद्दे पर अपना विरोध करने का फैसला किया है। एसोसिएशन ने एक्ट का विरोध जताने का प्रस्ताव पारित करते हुए हड़ताल की घोषणा कर डाली। बार एसोसिएशन के अनुसार जम्मू कश्मीर में सरकार ने किरायदारों और मकान मालिकों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर को अधिकार देने का कानून पास किया है। आम जनता और वकीलों के खिलाफ सरकार ने असंवैधानिक एक्ट पारित किया है। सरकार सिविल कोर्ट के अधिकारों को राजस्व अधिकारियों को दे रही है। बैठक में एक कमेटी का भी गठन किया गया जो इस एक्ट पर पूरी समीक्षा करके रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी में आरके कोतवाल, पवन मैनी, संदीप सिंह, अजय शर्मा और राजेश थापा शामिल किए हैं। बैठक में सरकर को चेतावनी दी कि अगर एमएसीटी कोर्ट, ट्रैफिक मजिस्ट्रेट से चालान इत्यादि के विवादों को हल करने का कोई मूव चलाया तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा।े
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