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कर्ज के तले दबे आरईटी शिक्षक

Udhampur

Updated Wed, 31 Oct 2012 12:00 PM IST
उधमपुर। घर से कई किलोमीटर दूर स्थित सरकारी स्कूल, 1500 रुपये मासिक वेतन और उस पर हजारों रुपये का सिर पर कर्ज। वर्तमान में कुछ ऐसी ही स्थितियों से जूझ रहे हैं आरईटी शिक्षक। आरईटी शिक्षकों का कहना है कि अगर शिक्षा विभाग ने जल्द मिड-डे-मील की राशि का भुगतान नहीं किया तो मजबूरन मिड-डे-मील को बंद करना पड़ेगा।
सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से प्राइमरी और अपर प्राइमरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था सरकार की तरफ से है। मिड-डे-मील बनाने के लिए चावल सीएपीडी की तरफ से दिए जाते हैं। जबकि, सब्जी, दाल, प्याज और अन्य खाद्य सामग्रियों के साथ इंधन के लिए विभाग की तरफ से फंड उपलब्ध करवाए जाते हैं। शिक्षक सामान दुकानों से उधार पर खरीदते हैं और महीने के बाद विभाग की तरफ से राशि का भुगतान कर दिया जाता है।
इस संबंध में एजुकेशन प्लानिंग आफिसर वेद प्रकाश शर्मा ने कहा कि शिक्षा विभाग की तरफ से राशि शिक्षकों तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कई स्कूलों में अगस्त तक की राशि पहुंचा दी गई है। जो स्कूल बच गए हैं तो उन तक जल्द राशि पहुंचाने का प्रबंध किया जाएगा।
सात महीने से बकाया
आर्रईटी शिक्षकों ने बताया कि सरकार की तरफ से उनको 1500 रुपये मासिक वेतन मिल रहा है, जबकि स्कूल में 20-25 विद्यार्थियों को खिलाने के लिए हर महीने करीब दो हजार रुपये का सामान दुकान से खरीदना पड़ता है। विभाग की तरफ से अंतिम बार मिड-डे-मील की राशि का भुगतान मार्च 2012 में किया गया था। उसके बाद राशि का भुगतान नहीं किया गया है।
जेब से लगते हैं पैसे
पर्याप्त कैरेज चार्ज नहीं मिलने के कारण भी शिक्षक परेशानियों से जूझ रहे हैं। चावल को स्कूल तक पहुंचाने के लिए एक रुपये प्रति किलो हिसाब से कैरेज चार्ज मिलता है। दूर-दराज इलाकों में कार्यरत आरईटी शिक्षकों को चावल को स्कूल तक पहुंचाने के लिए अपनी जेब से राशि खर्च करनी पड़ रही है। कई बार शिक्षकों को अपने सिर पर बोरियों को उठाकर स्कूल तक लाना पड़ता है।
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