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अरनास की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं

Udhampur

Updated Wed, 31 Oct 2012 12:00 PM IST
रियासी। अरनास को तहसील का दर्जा दिलाये जाने के लिए स्थानीय निवासी अब कमर कसने लगे हैं। जिला अंतर्गत पड़ने वाले अरनास क्षेत्र के लोगों के पास सुविधा के नाम पर एकमात्र ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर का ही कार्यालय है। इसके अलावा ग्रामीणों को अन्य कई काम करवाने के लिए रियासी, दरमाड़ी अथवा तहसील मुख्यालय माहौर जाकर दौड़-धूप करनी पड़ती है। स्वास्थ्य, राजस्व, रेवेन्यू, वन जैसे विभागों में फंसे कार्यों को करवाने के लिए ग्रामीणों को कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है।
गौरतलब है कि अरनास ब्लाक के अंतर्गत लगभग 30 पंचायतें जिनमें लगभग सात दर्जन के लगभग गांव भी मौजूद हैं का क्षेत्रफल ज्यादा पहाड़ों एवं दूरदराज के इलाकों में स्थित है। अरनास ब्लाक अंतर्गत आने वाली कुछेक पंचायतें पुलिस स्टेशन रियासी, ज्योतिपुरम के साथ ही जुड़ी हुई हैं जिस कारण पुलिस विभाग से संबंधित कार्य को करवाने हेतु लोग तो परेशान होते ही हैं, लेकिन अगर यही केस या कार्य अदालत में चला जाए तो फिर वापस पिछले क्षेत्र में जाते हुए इसे दरमाड़ी स्थित मुंसिफ कोर्ट में जाकर भुगतना पड़ता है। विभागों के चक्करों से निकलने के लिए अरनास के लोगों द्वारा इसे तहसील का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है। अरनास को तहसील का दर्जा दिलवाने के लिए आल पार्टी डेवलपमेंट कमेटी का भी गठन किया गया है। पिछले दिनों कमेटी के प्रधान कुलदीप दुबे द्वारा इस संदर्भ में एक ज्ञापन जिला विकास आयुक्त को भी दिया था।
कमेटी के चेयरमैन कांबला सिंह के मुताबिक, अरनास के साथ ही पौनी, कटड़ा को भी तहसील बनाया जाना लाजिमी है, लेकिन सरकार द्वारा इनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिस कारण लोग समस्याओं से घिरते जा रहे हैं। व्यापार मंडल अरनास के प्रधान अनिल शर्मा, स्थानीय निवासी रवि बनाथिया ने बताया कि अरनास को तहसील बनाने के लिए अभी तक नेताओं द्वारा वायदे ही किए गए हैं। तहसील का दर्जा देने की मांग को लेकर इसी महीने की शुरुआत में अरनास को बंद रखा गया था जबकि आने वाली तीन तारीख शनिवार को भी अरनास को बंद रख हड़ताल किए जाने की घोषणा की गई है। अरनास को तहसील बनाने पर सरकार द्वारा जल्द कोई फैसला नहीं किया गया तो हड़ताल को लगातार जारी रखा जा सकता है।
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