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बच्चों की सुविधाओं पर अब-तब कब तक

Udhampur

Updated Fri, 05 Oct 2012 12:00 PM IST
उधमपुर। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट छह महीने के अंदर स्कूलों में शिक्षक, शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था करने के आदेश जारी कर रहा तो दूसरी तरफ सर्व शिक्षा अभियान और अन्य कई योजनाओं के तहत करोड़ों रुपये की राशि मिलने के बावजूद विभाग सरकारी स्कूलों में शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाया है।
सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को छह महीने में सरकारी स्कूलों में शौचालय, पीने का पानी और स्टाफ की कमियों को दूर करने के आदेश जारी किया है। जिला उधमपुर में भी सैकड़ों सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी इन सुविधाओं के कारण परेशानियों से जूझ रहे हैं। जिला उधमपुर में 610 के करीब प्राइमरी, 280 के करीब मिडिल, 75 हाई और 30 के करीब हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। शिक्षा विभाग द्वारा हाई और हायर सेकेंडरी में तो शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन प्राइमरी और मिडिल स्कूल के विद्यार्थी आज भी इन असुविधाओं के बीच दो-चार होना पड़ रहा है। सर्व शिक्षा अभियान और रुरल डेवलपमेंट विभाग की योजना के तहत पिछले कुछ वर्षों से शौचालय का निर्माण किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिल सकी है।
550 शिक्षकों की कमी बरकरार
जिला के सरकारी स्कूलों में कई वर्षों से स्टाफ की कमी की समस्या भी हल नहीं हो पाई है। सैकड़ों रहबर-ए-तालीम शिक्षक नियुक्त करने के बावजूद सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। वर्तमान समय में शिक्षा विभाग के पास 550 के करीब शिक्षकों की कमी है। करीब छह महीने पहले साक्षात्कार के बाद 223 नए शिक्षक भर्ती किए गए हैं, लेकिन अभी तक इन शिक्षकों को स्कूलों में ज्वाइन नहीं करवाया गया है।
शिक्षा विभाग के इंचार्ज सीईओ वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा स्कूलों में शौचालय के निर्माण के लिए प्रयास चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, छह के महीने के भीतर उधमपुर के सभी सरकारी स्कूलों में शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था मौजूद होगी। उन्होंने कहा कि स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए जल्द 223 नवनियुक्त शिक्षक स्कूलों में ज्वाइन करेंगे।
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