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सरकारी कर्मियों को बीपीएल का लाभ दिया

Udhampur

Updated Sat, 29 Sep 2012 12:00 PM IST
रामबन। रामबन के लोअर सुंबड़ पंचायत के सरपंच अब्दुल खालिद मुगल को बर्खास्त करने की मांग कुछ जन प्रतिनिधियों ने की है। जन प्रतिनिधियों ने सबूतों के साथ सरपंच पर आरोप लगाया है कि उसने जो बीपीएल और इंदिरा आवास की सूची बनवाई है उसमें दो सरकारी कर्मचारी और चार सरपंच के संबंधी हैं। किसी सरकारी कर्मचारी और एपीएल श्रेणी में आने वाले लोगों को इन योजनाओं का लाभ देने पर इन प्रतिनिधियों ने डीसी रामबन और पंचायती राज पदाधिकारी रामबन को आवेदन दिया है।
जानकारी के अनुसार, वार्ड नंबर एक लोअर सुंबड़ की नायब सरपंच कादिरा बेगम, वार्ड नंबर तीन बत्ती के पंच बरकत अली, वार्ड छह डुकशंड के पंच सूरज सिंह, वार्ड पांच दासा के पंच रोशनदीन और वार्ड नंबर छह डोगिया की पंच काली बेगम ने पिछले 13 अगस्त को डिप्टी कमिश्नर रामबन शब्बीर अहमद भट को एक शिकायत पत्र के साथ सरपंच को बर्खास्त करने की मांग की थी। इन लोगों ने कहा कि सरपंच द्वारा बनाई गई बीपीएल सूची में क्रमांक संख्या 19 और 26 में सरकारी कर्मचारी के नाम हैं जबकि क्रमांक संख्या एक, दो, पांच और छह के लोग सरपंच के संबंधी हैं।
डीसी ने जन प्रतिनिधियों से कहा थ्‍ाा कि वे इस बारे मंे जानकारी हासिल करेंगे आैर जांच के लिए लिखेंगे। उसके बाद ही कार्रवाई संभव हो पाएगी। इस बाबत डीसी रामबन ने सीएपीडी रामबन के असिस्टेंट डायरेक्टर को जांच के लिए लिखा था। असिस्टेंट डायरेक्टर टीपी सिंह ने जब जांच की तो मामला सही पाया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पांच सितंबर को सौंप दी। इसके बाद इन जन प्रतिनिधियों ने पंचायती राज एक्ट की धारा सात का हवाला देते हुए डीसी रामबन से सरपंच को बर्खास्त करने की मांग की। डीसी ने इस बाबत पंचायती राज पदाधिकारी और बीडीओ को पत्र लिखा हैै।
इधर पूछे जाने पर बीडीओ जमीर अहमद ने बताया कि उनके पास डीसी का कोई पत्र नहीं आया है। आने के बाद कार्रवाई की जाएगी और पंचायती राज एक्ट की धारा सात में इस तरह का प्रावधान है कि दोषी पाए जाने पर सरपंच को बर्खास्त किया जा सकता है।
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