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अब कतार में दिखेंगी डल की हाउस बोट

Sri nagar

Updated Wed, 31 Oct 2012 12:00 PM IST
जम्मू/श्रीनगर। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने विश्व प्रसिद्ध झील डल में स्थित 320 से अधिक हाउस बोटों को फिर से पंक्तिबद्ध करने, डल में रहने वाले निवासियों का पुनर्वास करने और झील के किनारे वाहनों को धोने पर रोक के निर्देश जारी किए हैं। चीफ जस्टिस एमएम कुमार और जस्टिस हसनैन मसूदी पर आधारित उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए। कोर्ट ने हाउस बोट मालिकों को हाउस बोटों को मौजूदा स्थिति से हटा कर उन्हें पश्चिम छोर पर शिफ्ट करने को कहा। कोर्ट ने साफ किया कि हाउस बोटों के पंक्तिबद्ध करने का काम नवंबर पांच से नौ तक हो जाना चाहिए। खंडपीठ ने लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथारिटी (लवाडा) को निर्देश दिए कि वह हाउस बोटों के पंक्तिबद्ध के काम की जांच करे और इस प्रस्ताव पर अपने कमेंट दें। हाउस बोट ओनर एसोसिएशन (एचबीओए) का कहना है कि 320 के करीब हाउस बोटों को उनकी मौजूदा स्थिति से हटाने से हाउस बोटों से निकलने वाले कचरे को बाहर निकलने में आसानी होगी। न्यायालय ने झील को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार ने डल में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के साथ-साथ बरारी नुंबल और नाला आमिर खान पर दो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ तीन अन्य को पूरा होने पर स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को भी कहा। कोर्ट ने लवाडा को डल की 275 करनाल भूमि जिस पर गैरकानूनी कब्जा है, को हटाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर शपथपत्र देने को भी कहा। लवाडा ने कोर्ट को जानकारी दी कि गैर कानूनी कब्जे वाली 315 कनाल भूमि में से चालीस कनाल खाली करवा ली गई है। कोर्ट ने ट्रैफिक विभाग को भी निर्देश दिए कि वह झील के किनारे वाहनों को धोने पर रोक को यकीनी बनाए। इसके अलावा डीआईजी ट्रैफिक को निर्देश दिए गए कि वह इस बारे में साइन बोर्ड लगा कर लोगों को आगाह करें। एजेंसी
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