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दो माह में निपटाएं फारेस्ट क्लीयरेंस के मामले

Sri nagar

Updated Fri, 05 Oct 2012 12:00 PM IST
श्रीनगर। विकास कार्यों में वन विभाग द्वारा फारेस्ट क्लीयरेंस न देने पर आज खूब हंगामा हुआ। बात यहां तक आ गई कि सदस्य राज्य के मुख्य सचिव माधव लाल को इस मामले में कसूरवार ठहराते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी करते देखे गए। सदन के अध्यक्ष भी सरकार के कुछ मंत्रियों द्वारा दी सफाई से सहमत नहीं हुए और उन्होंने पेंडिंग पड़े सारे मामलों को दो माह के भीतर क्लीयर करने के निर्देश जारी किए।
विवाद उस समय शुरू हुआ जब प्रश्नकाल के दौरान नेकां के मो. रमजान चौधरी के एक प्रश्न का उत्तर दे रहे पीएचई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री ताज मोहिउद्दीन के तर्क से संतुष्ट न होकर विपक्ष के सदस्यों ने शोरशराबा शुरू करना शुरू कर दिया।
पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य में परियोजनाओं के लिए खूब पैसा भेजती है, लेकिन फारेस्ट क्लीयरेंस न मिलने के कारण ये परियोजनाएं अधर में ही लटक जाती हैं। उन्होंने कहा कि वन विभाग इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है और इसकी वजह से कई सड़क परियोजनाएं शुरू नहीं हो सकी हैं।
कांग्रेेस के मोहम्मद शरीफ न्याज, पैंथर्स पार्टी के बलवंत सिंह मनकोटिया, निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद तथा कई दूसरे सदस्यों ने इस मामले में उनका साथ दिया। सरकार की ओर से मंत्री ताज मोहिउद्दीन ने जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश का हवाला दिया तो हर्ष देव सिंह ने कहा कि राज्य में वाइल्ड लाइफ है ही नहीं। इसलिए यहां पर गठित दो कमेटियां जिनमें एक पीसीसीएफ तथा दूसरी राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई 11 सदस्यीय कमेटी है, जो ऐसे मामलों में एनओसी देती है। उन्होंने कहा कि छोटे प्रोजेक्टों के लिए पीसीसीएफ देती है, जबकि बड़ी परियोजनाओं के लिए एनओसी देने का काम मुख्य सचिव के अधीन गठित कमेटी का होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य सचिव के अधीन गठित कमेटी ही मुख्य तौर पर क्लीयरेंस न देने के लिए दोषी हैं। उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 26 किमी परला-पदर-चिगला-वलोत के निमार्ण कार्य के लिए केंद्र सरकार ने 16 करोड़ की धन राशि मुहैया करवाई थी, लेकिन फारेस्ट क्लीयरेंस न मिलने के कारण यह परियोजना अभी तक लटकी हुई है।
कांग्रेस के मोहम्मद शरीफ न्याज का आरोप था कि उनके इलाके में फारेस्ट क्लीयरेंस ने मिलने के कारण कई काम रुके हुए हैं। उन्होंने सरकार से कहा कि अगर केंद्र सरकार का पैसा इस्तेमाल ही नहीं करना है, तो वहां से पैसा लेना ही बंद कर दो। स्पीकर ने भी इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और ताज मोहिउद्दीन, अली मोहमम्द सागर, स्कीना इट्टु तथा राज्य मंत्री शब्बीर अहमद खान ने जब इस मामले में सरकार की ओर से सफाई देनी चाही।
लेकिन स्पीकर ने उनको यह कर बैठने को कहा कि फारेस्ट क्लीयरेंस के लिए कौन सा रास्ता अपनाना है, यह सरकार का काम है। मंत्रियों को इस मामले में कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है।
बाद में सदन के अध्यक्ष मौ अकबर लोन ने सदस्य हर्ष देव की मांग पर सरकार को निर्देश दिया की सरकार फारेस्ट कलीर्यंस के पेंडिग पड़े मामलों को दो महीने के भीतर निपटाए ताकि रूके पढ़े विकासकार्यो की गति को तेज किया जा सके ।
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