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सचिवालय में बिल अदायगी पर घमासान

Sri nagar

Updated Thu, 26 Jul 2012 12:00 PM IST
श्रीनगर। एक तरफ जहां बिजली के संकट को लेकर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं बुधवार को सिविल सचिवालय में भी मुलाजिमों ने सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सरकार के आदेश, जिसमें मुलाजिमों से बिजली के मीटर के तहत फीस अदा करने का निर्देश दिया है, विरोध कर रहे मुलाजिम सरकार के नए आदेश के खिलाफ सचिवालय के अंदर नारेबाजी कर रहे थे। इसमें सचिवालय के लगभग पांच हजार मुलाजिमों ने हिस्सा लिया। मुुलाजिमों के प्रधान रउफ अहमद का कहना था कि सरकार ने 2007 में एक कैबिनेट फैसले के तहत दरबार मूव के साथ आने वाले मुलाजिमों को बिजली की फीस में राहत देकर फलैट कीमत लगा दी। इसके मुताबिक एक कमरा रखने वाले को 90 रुपये, दो कमरे रखने वाले को 150 रुपये और जो मुलाजिम एक दूसरे के साथ रह रहे हों, उन्हें 90 रुपये और जिस मुलाजिम के पास तीन कमरे का सेट हो उसे 250 रुपये देने होंगे और यह फीस एस्टेट विभाग बिजली विभाग को अदा करेगा। इस दौरान 2007 से लेकर 2012 तक यह आदेश बराबर लागू रहे। जून 2012 में अचानक कैबिनेट के आदेश को एक सरकारी आदेश से बदला गया। नए आदेश के मुताबिक दरबार मूव से जुड़े सरकारी मुलाजिम मीटर के मुताबिक बिजली फीस की अदायगी करेंगे और यह आदेश जम्मू के अलावा श्रीनगर में भी लागू होगा। इस आदेश के बाद सचिवालय के मुलाजिम बराबर विरोध कर रहे हैं। सचिवालय में नान गजटेड मुलाजिमों के अलावा निचले दर्जे के मुलाजिम भी सरकार के इस फैसले से नाराज हैं और चाहते हैं कि सरकार अपना फैसला वापिस लें, लेकिन सरकार ने पिछले दो महीनों से अपने आदेश को वापस नहीं लिया है। इसकी वजह से सरकार और मुलाजिमों के बीच इस मामले को लेकर तनातनी बरकरार है। नान गजटेड मुलाजिमों के प्रधान रउफ अहमद का कहना है कि सरकार ने इस फै सले से मुलाजिमों के साथ नाइंसाफी की है। इसकी वजह से मुलाजिमों में नाराजगी है। उनके मुताबिक बुधवार को उनकी बैठक राज्य बिजली मंत्री शब्बीर अहमद खान से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह इस सरकारी फैसले पर सोच विचार करेंगे। रउफ अहमद का कहना है कि वह 2007 में 2.45 रुपये के हिसाब से बिजली के यूनिट का फीस देते थे और 2012 में वह उसी बिजली यूनिट के लिए 3.68 रुपये अदा करते हैं। इसके हिसाब से बिजली के लिए वे पहले ही 57.55 प्रतिशत बढ़ा कर फीस देते थे। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि वह मामले में हस्तक्षेप करके इस संकट को दूर करें। उन्होंने कहा कि पहले ही मुलाजिम दरबार मूव की वजह से अपने घर से कट जाता है। इस दौरान वह न सिर्फ वह अपने घर का किराया भरता है, बल्कि उसे घर से बाहर रहने वाले कमरे का भी किराया भरना पड़ता है।
सरकार के मंत्री भी सरकारी बिजली का मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी बिजली का सारा खर्चा एसटेट विभाग ही बर्दाश्त कर रहा है। बिजली के संकट से निपटने के लिए पहले ही सरकार पूरे राज्य में असमंजस में है, वहीं दूसरी तरफ सचिवालय के इस मामले ने सरकार की स्थिति और कमजोर कर दी है।
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