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कौंसिल स्टेटस के लिए सियासत गर्माई

Rajouri

Updated Tue, 28 Aug 2012 12:00 PM IST
राजोरी। नगर में बढ़ती आबादी के चलते चार नए वार्डों का गठन तो कर दिया गया, लेकिन म्यूनिसिपल एरिया कमेटी को अभी तक कौंसिल का दर्जा नहीं दिया गया है। चूंकि रियासत में म्यूनिसिपल एक्ट के मुताबिक जिस निकाय में वार्डों की संख्या 16 से ऊपर है, वहां कौंसिल का दर्जा दिया जाता है, लेकिन राजोरी के मसले पर फिलहाल सरकारी पक्ष पूरी तरह चुप है। कौंसिल का दर्जा मिलने के बाद शहरी निकाय में विकास के मद में खर्च किए जाने वाले फंड में भी बढ़ोतरी की जाती है, लिहाजा नगर में विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर आंदोलन छेड़ने का भी मन बना रहे हैं। उल्लेखनीय है कि शहर में बढ़ती आबादी के चलते म्यूनिसिपल एरिया कमेटी में चार नए वार्ड गठित हैं, जिनके बाद शहर मे कुल वार्ड की संख्या 17 हो गई है। रियासती म्यूनिसिपल एक्ट के मुताबिक जिस शहर में वार्ड की संख्या 16 से ऊपर है, उस शहरी निकाय को कौंसिल का दर्जा दिया जाता है। राजोरी में चार नए वार्ड का गठन तो कर दिया गया, लेकिन अभी तक कौंसिल के दर्जे को लेकर सरकारी पक्ष पूरी तरह चुप है। चूंकि इसका फैसले राज्य कैबिनेट मे लिया जाता है, इसलिए शहर में सत्तारूढ़ नेकां तथा इकाइयों को छोड़ कर भाजपा तथा पीडीपी निकाय चुनाव से इस पहले इस मसले को लेकर आंदोलन छेड़ने के मूड में हैं। भाजपा नेता एवं पूर्व एमएसी प्रधान राजेंद्र गुप्ता ने इसे पक्षपात करार देते हुए कहा कि सत्तापक्ष के दलों को इस बात का आभास हो चुका है कि नगर में उनकी हालत पतली है, इसलिए वह इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पार्टी यह बर्दाश्त नहीं करेगी। गुप्ता ने कहा कि कौंसिल के दर्जे के मांग को लेकर पार्टी आंदोलन छेड़ने से भी पीछे नहीं हटेगी। पीडीपी के युवा नेता ताजीम डार ने कहा कि सरकार ने शहर में नए वार्ड बनाए हैं तो अब कौंसिल का दर्जा भी मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की नीयत में खोट है, इसलिए अब तक कबीना में इस प्रस्ताव को नहीं लाया गया। डार ने कहा कि निकाय चुनावों से पहले अगर कौंसिल का दर्जा नहीं दिया गया तो पार्टी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेगी।
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