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30 करोड़ की परियोजना पर 30 लाख की देनदारी!

Kathua

Updated Wed, 12 Dec 2012 05:30 AM IST
कठुआ। राज्य विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रही बहुद्देशीय योजना टोल प्लाजा की राह से बिल्डिंग फीस का रोड़ा अब तक नहीं हट पाया है। विशालकाय इमारत बनकर तैयार है, जिसमें आबकारी विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों का सारा तामझाम कुछ ही दिनों में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है, लेकिन करीब तीस करोड़ की इस परियोजना पर स्थानीय म्यूनिसिपल कमेटी का तीस लाख रुपये की देनदारी है। नए टोल प्लाजा के प्रस्तावित उद्घाटन के दौरान बिल्डिंग फीस का मामला फिर से गरमा सकता है। दरअसल, राज्य के प्रवेशद्वार लखनपुर में निर्मित टोल प्लाजा की कुल लागत तीस करोड़ के करीब है। वर्ष 2006 में बिल्डिंग फीस मामले को लेकर टोल प्लाजा का निर्माण विवादों में आ गया। तत्कालीन म्यूनिसिपल कमेटी प्रशासन ने बाकायदा नोटिस भेजकर काम तक रुकवा दिया था, लेकिन स्थानीय निकायों का कार्यकाल पूरा होते ही कमेटी भंग हो गई, जिससे यह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब जबकि नए टोल प्लाजा की इमारत का उद्घाटन होने जा रहा है तो कमेटी के पूर्व पदाधिकारियों ने फिर से इस मामले को उठाने की रणनीति बनाना शुरू कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टोल प्लाजा इमारत निर्माण के मद में म्यूनिसिपल एक्ट के तहत लखनपुर म्यूनिसिपल कमेटी का बिल्डिंग शुल्क लगभग तीस लाख रुपये बनता है। मामला चूंकि दो सरकारी विभागों के बीच का है ऐसे में फीस वसूलने को लेकर स्थानीय निकाय निदेशालय भी चुप्पी साधे हुए हैं।
केंद्र सरकार से शिकायत की चेतावनी
म्यूनिसिपल कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट सुशील गुप्ता का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बिल्डिंग फीस का मुद्दा उठाकर न सिर्फ निर्माण एजेंसी जेकेपीसीसी पर दबाव बनाया था, बल्कि काम भी रुकवा दिया गया। बाद में सरकारी आश्वासन पर ही काम शुरू करवाया गया। इस सब के बावजूद यदि टोल प्लाजा को बिल्डिंग फीस चुकाए बिना शुरू किया जाता है तो उसके खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। गैरकानूनी उद्घाटन के खिलाफ केंद्र सरकार से भी शिकायत की जाएगी।

विवादों में घिरा टोल प्लाजा
राज्य के प्रवेशद्वार लखनपुर में अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट टोल प्लाजा के एक ओर उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं तो दूसरी और इस टोल प्लाजा निर्माण के बाद भी बकायादारी को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। जहां एक ओर आम आदमी को घर से लेकर किसी भी इमारत के लिए बाकायदा कमेटी की फीस चुकानी पड़ती है, वहीं दूसरी और सरकार खुद को इस दायरे से बाहर दिखा रही है। वहीं भूमि अधिग्रहण को लेकर मुआवजे का मामला भी लंबित पड़ा है। इसे लेकर प्रभावित लोग टोल प्लाजा शुरू नहीं होने दिए जाने की भी धमकी दे चुके हैं।

अधिकारियों से करेंगे बात
स्थानीय निकायों के पास बाकायदा अधिकार हैं। कर संग्रह के मामले में निगम से लेकर परिषद और म्यूनिसिपल कमेटी प्रशासन को नियम कायदों के मुताबिक टैक्स लागू करना चाहिए। टोल प्लाजा का मामला पूर्व में उछल चुका है। वर्तमान स्थिति को लेकर अधिकारियों से बातचीत की जाएगी।
ताराचंद, शहरी विकास मंत्री

क्या कहते हैं अधिकारी ?
टोेल प्लाजा इमारत की बिल्डिंग फीस के संबंध में पूरी जानकारी नहीं है। इस बारे में वह लखनपुर म्यूनिसिपल कमेटी से बातचीत करेंगे। यदि बिल्डिंग फीस नहीं ली गई है तो उसे सुनिश्चित किया जाएगा।
एफसी भगत, निदेशक, स्थानीय निकाय
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30 liability project

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