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धान की सुस्त खरीद

Kathua

Updated Sun, 04 Nov 2012 12:00 PM IST
हीरानगर। क्षेत्र के किसानों की धान की फसल को सरकारी मूल्य पर खरीदने के लिए कृषि विभाग के सहयोग से खोले गए सरकारी खरीद केंद्रों के एक माह से अधिक समय से खुले होने के बावजूद किसानों की धान की फसल की खरीद पूरी तरह से नहीं हो सकी है। इससे तहसील के किसानों में राज्य सरकार के खिलाफ रोष है।
तहसील हीरानगर में धान की फसल को सरकारी मूल्य पर खरीदने के लिए राज्य के कृषि विभाग की तरफ से सीमांत गांव गदयाल के निकट खोले गए सरकारी खरीद केंद्र पर पिछले करीब 35 दिनों में एफसीआई की तरफ से मात्र 75 क्विंटल धान ही अभी तक खरीदा जा सका है। इससे जिससे किसानों को अपनी धान की फसल को सरकारी तयशुदा मूल्य पर बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय किसान संगठन के अध्यक्ष चौ. शिव देव सिंह ने राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों के बारे में गंभीरता नहीं दिखा रही है। इसलिए किसानों को उनकी मेहनत का पूरा हक मिलने से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षो से उनका संगठन लगातार सरकार पर सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों की फसलों की खरीद करने के
लिए हर स्तर पर दबाव बनाता आ रहा है।
उन्होंने कहा कि खरीद केंद्र पर अपनी फसल को बेचने वाले किसानों को पहले तो उसके धान की गुणवत्ता पर सवाल खडे़ किए जाते है, उसके बाद किसानों को बिजली से चलने वाले पंखे से धान को साफ करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद भी एफसीआई के अधिकारी यह कह कर धान खरीदने से मना कर देते हैं कि उसके धान की क्वालिटी मानकों पर खरी नहीं उतरती है। इससे किसान परेशान होकर अपनी फसल को वापस ले जाने पर मजबूर हो रहा है।
चौ. शिव देव सिंह ने बताया कि राज्य सरकार को चाहिए कि राज्य की को-ऑपरेटिव फेडरेशन भी किसानों की फसल की खरीद करें, ताकि किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य मिल सके।
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