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सरकार के खिलाफ उतरी ईजेसीसी

Kathua

Updated Thu, 11 Oct 2012 12:00 PM IST
कठुआ। लंबित मांगों को लेकर आहूत प्रदेश व्यापी विरोध के तहत इंप्लाई ज्वाइंट कंसलटेटिव कमेटी के बैनर तले मुलाजिमों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत दफ्तरों का कामकाज ठप कर मुलाजिमों ने ईजेसीसी पदाधिकारियों के साथ मिलकर जिला सचिवालय में जोरदार धरना दिया। अपनी मांगाें के समर्थन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुलाजिमों ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगों की सुनवाई नहीं की तो पंद्रह अक्तूबर को ईजेसीसी सचिवालय का घेराव करेगी।
बुधवार को सरकारी दफ्तरों का कामकाज ठप करवाने के बाद ईजेसीसी के सदस्य सीधा जिला सचिवालय पहुंचे। विरोध प्रदर्शन कर रहे मुलाजिमों में शामिल ईजेसीसी के जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह, महासचिव मोहम्मद सदिक, चेयरमैन पूरण सिंह, क्लेरिकल अध्यक्ष मनोहर सिंह ने सरकार की ढुलमुल नीति को आडे़ हाथों लिया। इन वक्ताओं ने कहा कि ईजेसीसी नेतृत्व के साथ आठ जुलाई 2012 को सरकार द्वारा गठित हाई पावर कमेटी का समझौता हुआ था। सरकारी कमेटी ने सेवानिवृति के लिए आयु सीमा को 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने, क्लेरिकल कैडर की वेतन विसंगतियों को दूर करने, अस्थाई रूप से कार्यरत मुलाजिमों को नियमित करने और पीएसयू मुलाजिमों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का पूरा लाभ देने की मांगों पर सहमति जताई थी। इसके उलट महीनों गुजर जाने के बावजूद इस समझौते पर पालन नहीं हो पाया है। मुलाजिम नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। यही वजह है कि मुलाजिमों को अपने अधिकाराें के लिए आंदोलन की राह अपनानी पड़ रही है। प्रदर्शन में शामिल सुरिंदर शर्मा, सरोज बाला, रवि शर्मा, रविंदर कौर, अजय शर्मा, ओमप्रकाश, राकेश शर्मा और रंदीप सिंह ने भी सरकारी उदासीनता पर गहरा रोष जताया। वक्ताओं ने कहा कि बार बार सरकार वादाखिलाफी कर रही है। इसी के चलते मुलाजिमों और सरकार के बीच टकराव के हालात बन रहे हैं। उदासीनता का सिलसिला जारी रहा तो पंद्रह अक्तूबर को श्रीनगर सचिवालय का घेराव किया जाएगा। इस दौरान कायदा कानून की समस्या उत्पन्न होती है तो इसके लिए सरकार खुद जिम्मेवार होगी। प्रदर्शनकारियों ने तमाम मुलाजिमों से कहा कि वह ईजेसीसी के बैनर तले अपनी मांगाें के लिए संघर्ष में एकजुटता से सहयोग करें।
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