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ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है मुआवजा

Kathua

Updated Sun, 30 Sep 2012 12:00 PM IST
कठुआ। फसल के नुकसान के एवज में सरकार द्वारा दिया जाने वाला मुआवाजा किसानों के लिए राहत लेकर आता है। ऐसे में अगर किसानों को समय पर मुआवजा नहीं मिले तो किसानों की हालत पतली हो जाती है और यह स्थिति किसानों के लिए दोहरी मार होती है। वर्ष 2009 में गेहूं की कम पैदावार होने पर राज्य सरकार द्वारा किसानों को फसल के नुकसान के एवज में मुआवजा देने का फैसला लिया गया। तीन साल अब अब दिया जाने वाला मुआवजा बहुत कम है, जिससे किसान नाखुश हैं। किसानों में इसके चलते रोष व्याप्त है।
वर्तमान में विभाग द्वारा पांच कनाल के लिए कम से कम 250 रुपये बतौर मुआवजा दिया जा रहा है और किसी भी किसान को चार हजार रुपये से अधिक का मुआवजा नहीं मिल रहा है। ऐसे में विभाग द्वारा तीन वर्ष बीत जाने के बाद मिल रहा मुआवजा किसानों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है।

कितनी आती है लागत
किसान बोध राज, शमशेर सिंह, देस राज, प्रीतम दास आदि ने बताया कि गेहूं की फसल को लगाने से लेकर उसके काटने तक की प्रक्रिया में एक कनाल पर लगभग एक हजार रुपये की लागत आती है। जबकि इसके बाद गेहूं की फसल और भूसे को निकालने में भी खर्च आता है। इन सबको मिलाकर करीब 1250 रुपये का खर्च आता है।

सरकार द्वारा तय किए मानकों को वह नहीं लांघ सकते हैं। किसानों का रोष जायज है। लेकिन सरकार द्वारा आए पैसे को सभी किसानों में बांटना है। ऐसे में किसानों को दिए जा रहे मुआवजे से ही संतुष्टि करनी होगी और सरकार का सहयोग करना होगा।
- जितेंद्र मिश्रा, तहसीलदार, कठुआ
राजस्व विभाग द्वारा किसानों को वर्ष 2009 में गेहूं की पैदावार कम होने के एवज में 250 रुपये प्रति पांच कनाल के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है। राजस्व विभाग ने सबके लिए यही मानक तय किया है। किसी किसान को भी चार हजार रुपये से ज्यादा का मुआवाजा नहीं दिया जा रहा है। जिले में कई ऐसे किसान हैं, जिनकी कृषि योग्य भूमि बीस से पचीस कनाल से भी अधिक है। ऐसे में किसानों के लिए यह मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है।
-शिव देव सिंह, अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान संघ
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