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जिले के स्कूलों में शिक्षकाें का अकाल

Kathua

Updated Wed, 22 Aug 2012 12:00 PM IST
कठुआ। एक तो जिले के सरकारी स्कूलों में पहले से ही शिक्षकों की भारी कमी है। उस पर हाल ही में 120 स्थायी शिक्षकों को बतौर जेडआरपी और सीआरपी नियुक्त कर स्कूलों में शिक्षकों की कमी को बढ़ावा देने की प्रक्रिया ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाया है।
ऐसे में शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा प्रदान करवाने के दावे टांय-टांय फिस्स होते दिखाई दे रहे हैं। एनरोलमेंट ड्राइव के सहारे स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाने के प्रयास तो किए गए, लेकिन कठुआ जिला के शिक्षकों की अंतिम चयन सूची अभी तक जारी नहीं हो पाई है।
वर्तमान में जिले के सरकारी स्कूलों में 1219 शिक्षकों के पद रिक्त पडे़ हैं। उस पर हर जोन से 10 स्थायी शिक्षकों को बतौर जेडआरपी व सीआरपी नियुक्त किया गया है। रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति से जिले में शिक्षकों की कमी 1219 से बढ़कर 1339 हो जाएगी। ऐसे में स्कूलों में शिक्षकों का टोटा विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में सफल होता नहीं दिख रहा है।
गौरतलब है कि जेडआरपी और सीआरपी की नियुक्ति किसी विशेष मापदंड को मद्देनजर रखकर नहीं की जाती है। ऐसे में कुल मिलाकर रिसोर्स पर्सन की नियुक्तियों ने जिले में शिक्षकों की कमी को बढ़ावा ही दिया है, जिससे विभाग के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं।
क्या है जेडआरपी-सीआरपी
जेडआरपी यानी जोनल रिसोर्स पर्सन और सीआरपी यानी कलस्टर रिसोर्स पर्सन। आधिकारिक पुष्टि के अनुसार इन दोनों ही तरह के रिसोर्स पर्सन्स को रिक्त पदों पर जाकर स्कूलों में पढ़ाने का काम दिया जाता है। किसी जोन में कुछ स्कू लों का एक कांपलैक्स होता है। यह जेडआरपी उन स्कूलों में जाकर शिक्षकों का काम करते हैं। यह रिसोर्स पर्सन स्कूलों में केवल डाक पहुंचाने के अलावा कोई कार्य नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि इनका वेतन भी उनकी मूल पोस्ट से ही निकलता है जबकि वह वहां पर नियुक्त ही नहीं होते।
ऐसे होती है नियुक्ति
जेडआरपी या सीआरपी की नियुक्त के लिए तय मापदंडों में किसी भी शिक्षक का स्थायी होना और शिक्षा के अनुसार बीएड अनिवार्य है। एक जोन से 10 स्थायी शिक्षकों को इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके लिए उपरोक्त मापदंड के अलावा किसी भी विशेष मापदंड को मद्देनजर नहीं रखा जाता है। वहीं टीचर्स फोरम के महासचिव अमर नाथ ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया मेंराजनीतिक पहुंच काफी मदद करती है।
इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में कई आरईटी शिक्षकों को भी नियुक्त किया गया है। जबकि इसके लिए शिक्षक स्थायी व बीएड ग्रहण किया हुआ होना चाहिए। आरईटी शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा विभाग पर राजनीतिक दबाव का संकेत है। इससे साफ होता है कि इस प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक पैठ रखने वालों को प्राथमिकता मिलना भी संभावित है।
क्या होगी स्थिति?
वर्तमान में जिले के सरकारी स्कूलों में 1219 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। हाल ही में 120 जेआरपी व सीआरपी की नियुक्ति से यह आंकड़ा 1339 हो जाएगा। जिला कठुआ में 12 शिक्षा जोन के प्रत्येक स्कूल में तीन से चार शिक्षकाें की कमी है। ऐसे में प्रत्येक जोन से 10 स्थायी शिक्षकोें को बतौर जेडआरपी व सीआरपी नियुक्त करने पर हर स्कूल में शिक्षकों की कमी का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है।
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