फ्रांसीसी लड़ाकू विमान राफेल की खरीदारी के भारत के फैसले के चलते उसे ब्रिटिश आर्थिक सहायता रोके जाने की मांग के बावजूद ब्रिटेन ने कहा है कि वह सहायता उपलब्ध कराना जारी रखेगा लेकिन वह अब अपने रुख में बदलाव करेगा और तीन सबसे गरीब राज्यों पर फोकस करेगा।

समझौता 10 बिलियन डॉलर से अधिक का
ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के प्रवक्ता ने कहा कि हम भारत को अपनी सहायता की प्रतिबद्धता की समीक्षा कर चुके हैं। हमारा लगातार मानना है कि उन सहायता प्रतिबद्धताओं को पूरा करना सही है। हम भारत को सहायता उपलब्ध कराना जारी रखेंगे लेकिन हमारा ध्यान इसके तीन सबसे गरीब राज्यों पर होगा। उनका यह बयान सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी के कुछ सांसदों की भारत को ब्रिटिश सहायता बंद किए जाने की मांग के बीच आया है। ये सांसद भारत द्वारा ब्रिटेन में आंशिक रूप से निर्मित टाइफून लड़ाकू विमान को नजरअंदाज कर फ्रांस के लड़ाकू विमान को खरीदने के फैसले से नाराज हैं। यह सैन्य समझौता 10 बिलियन डॉलर से अधिक का है।

भारत को 1.4 बिलियन पाउंड की मदद
प्रवक्ता ने भारत के तीन गरीब राज्यों के नाम उजागर किए बगैर कहा कि दुनिया के गरीब लोगों का एक बड़ा तबका इन राज्यों में निवास करता है, इसी वजह से हम यह आर्थिक मदद दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा से अपने सहायता प्रतिबद्धता को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट रही है और तथ्य यह है कि दुनिया में गरीब लोगों की मदद से पीछे हटने से संतुलन नहीं रहेगा। वर्तमान में ब्रिटेन भारत को सालाना 280 मिलियन पाउंड की मदद उपलब्ध कराता है। अभी और 2015 के दौरान ब्रिटेन भारत को 1.4 बिलियन पाउंड की मदद उपलब्ध कराएगा।

भारत के प्रति अपने रवैये में बदलाव
इसके पहले सोमवार को अंतरराष्ट्रीय विकास मंत्री एंड्रयू मिशेल ने भारत को मदद करने का बचाव करते हुए कहा था कि हम हमेशा भारत में नहीं बने रहेंगे लेकिन यह वक्त वहां से हटने का नहीं है। हमारा पूरा नया प्रोग्राम भारत और ब्रिटेन के राष्ट्रीय हित में है और यह मदद दोनों देशों के व्यापक रिश्तों का एक छोटा हिस्सा है। हालांकि उन्होंने कहा कि हम भारत के प्रति अपने रवैये में बदलाव कर रहे हैं। हम वहां की केंद्रीय सरकार की तुलना में उसके तीन गरीब राज्यों पर ध्यान देंगे।

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