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डीसी ने दी राजस्व अधिकारियों को हिदायतें

Una

Updated Fri, 23 Nov 2012 12:00 PM IST
ऊना। उपायुक्त संदीप कदम ने राजस्व अधिकारियों को हिदायत दी है कि वह लंबित पड़े राजस्व मामले प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के साथ-साथ निष्ठा से अपने दायित्व का निर्वहन करें और जनता के लिए उपलब्ध रहें। वीरवार को यहां एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीसी ने कहा कि सरकार की ओर से राजस्व रिकार्ड के कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है और हर राजस्व अधिकारी को अपना डाटा अपडेट रखना चाहिए। उपायुक्त ने लंबित जमाबंदी कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि इस मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को यह हिदायत भी दी कि वह आम आदमी की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनें और अपने कार्य निष्पादन में पूरी पारदर्शिता बरतें। डीसी ने जिला के किसानों से भी अपनी एवं अपने बुजुर्गों से प्राप्त भूमि की खानगी तकसीम करवाने का आह्वान किया है। कहा है कि इससे किसानों को अनावश्यक मुकदमों से छुटकारा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार राजस्व मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए सरल और कम खर्चीले उपायों पर बल दे रही है। उन्होंने कहा कि तकसीम मामलों के शीघ्र निपटारे को सरकार की ओर से तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार दोनों को तकसीम करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। फिर भी प्रार्थना पत्रों की अधिकता के कारण तकसीमें सालों-साल लंबित पड़ी रहती हैं। यदि तकसीम का फैसला हो भी जाता है तो अपील दर अपील के कारण समय और धन की बर्बादी होती है। उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिनियम में भी खानगी तकसीम का प्रावधान किया गया है। लेकिन, आवश्यकता इस प्रावधान को अमल में लाने और लाभ प्राप्त करने की है। इसको अमल में लाने के लिए केवल खाते से संबंधित सभी हिस्सेदारों की ओर से एक प्रार्थना पत्र और एक शपथ पत्र देना ही काफी होता है। बैठक में एडीएम राकेश शर्मा, एसडीएम बंगाणा केसी चौधरी, एसडीएम अंब अश्विनी रमेश सहित जिला भर से राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।
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