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पेड न्यूज पर रहेगी कड़ी नजर

Una

Updated Sun, 07 Oct 2012 12:00 PM IST
ऊना। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जेआर कटवाल ने कहा कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार विधानसभा चुनाव के दौरान समाचार पत्रों में पेड न्यूज और संबंधित मामलों पर मीडिया प्रमाणीकरण और अनुश्रवण समिति कड़ी नजर रखेगी। आयोग ने पेड न्यूज के प्रचलन को रोकने के लिए निर्धारित कानून के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं ताकि मीडिया में चुनाव प्रचार से संबंधित भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित अथवा प्रसारित न हो सकें।
उपायुक्त जेआर कटवाल ने बताया कि राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के विज्ञापनों के पूर्वावलोकन, छंटनी और सत्यापन के लिए जिला में मीडिया प्रमाणीकरण और अनुश्रवण समिति (एमसीएमसी) गठित की गई है। विज्ञापन प्रमाणीकरण और पेड न्यूज पर नजर रखने के अलावा यह समिति जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत मीडिया से संबधित विनियमों को लागू करने में भी सहायता करेगी। समिति विज्ञापनों पर होने वाले खर्च के साथ-साथ इस बात पर भी नजर रखेगी कि चुनावी पंफ्लेट, पोस्टर, हैंडबिल और जन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए में आवश्यक अन्य किसी दस्तावेज में विज्ञापन जारी करने वाले और प्रकाशक का नाम व पता अंकित हो। समिति के हवाले से निर्वाचन अधिकारी प्रकाशक प्रसारण से संबंधित शिकायत मिलने के मामले में उम्मीदवार को 96 घंटे की अवधि में नोटिस जारी कर समाचार प्रकाशन में हुए खर्च का ब्योरा देने के लिए कहेगी। समिति उम्मीदवार से यह भी पूछेगी कि इस खर्च को उसके चुनावी खर्च में क्यों न जोड़ा जाए। समितियां ऐसे मामलों में त्वरित निर्णय लेंगी, जिसके बारे में उम्मीदवार व पार्टी को सूचित किया जाएगा। यदि किसी मामले में जिला स्तरीय समिति को नोटिस भेजने के 48 घंटे के अंदर उम्मीदवार से जवाब नहीं मिलता है तो उस स्थिति में समिति का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
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