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कर्मियों की समस्याओं पर राजनीति बंद करें नेता

Una

Updated Sun, 05 Aug 2012 12:00 PM IST
ऊना। हिमाचल प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने बाले राजनीतिज्ञ और कर्मचारी नेता अपनी ओछी बयानबाजी बंद करें अन्यथा महासंघ ऐसे स्वार्थी लोगों को बेनकाब करने से गुरेज नहीं करेगा। हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष यशपाल सिंह रायजादा ने कहा कि तब ये लोग कहां थे जब प्रोफेशनल टैक्स लगाकर और दूरदराज के इलाकों में तबादला करके कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाता था। कर्मियों को कोई भी अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता था और महंगाई भत्ते की किस्त भी 9-10 माह के बाद मिलती थी। प्रदेश से केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद कोई भी प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता केंद्र से हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं दिलवा सके, जिससे कर्मचारियों की पंजाब पैटर्न पर वित्तीय मांगों की पूर्ति संभव हो सकती। आए दिन परोक्ष केंद्रीय सहायता का ढिंढोरा पीटने वाले शायद यह नहीं जानते कि हिमाचल के लोग और कर्मचारी भी टैक्स देते हैं। जब बाकी राज्यों को केंद्रीय सहायता मिलती है तो हिमाचल प्रदेश के लिए क्यों वित्तीय कट लगता है। हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने जिला और राज्य स्तर की जेसीसी बैठकों में पुरजोर तरीके से मांगों को उठाकर उनका समाधान करवाया है और कर्मियों को तबादलों के डर से निजात दिलाकर लगभग 6 हजार करोड़ के लाभ दिलवाए हैं। जो मांगें पंजाब पैटर्न पर लागू नहीं हुई हैं, उन्हें भी निकट भविष्य में लागू करवाने बारे प्रदेश सरकार से संवाद जारी है। स्वार्थी लोगों को अपनी अर्थहीन बयानबाजी पर अंकुश लगाना होगा। उन्होंने प्रदेश सरकार को भी आगाह किया है कि अफसरशाही पर 1 अगस्त 2012 की नोटिफिकेशन द्वारा नजर-ए-इनायत करने से पहले जेसीसी में कर्मचारियों की मांगों पर बनी सहमति को भी अमलीजामा पहनाया जाना चाहिए, यदि ऐसा नहीं हुआ तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना ही पडे़गा।
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