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स्वां प्रोजेक्ट की लागत 55 करोड़ बढ़ी

Una

Updated Thu, 12 Jul 2012 12:00 PM IST
ऊना। जिले की 96 पंचायतों में क्रियान्वित की जा रही स्वां नदी एकीकृत जलागम प्रबंधन परियोजना की अवधि और लागत में इजाफा किया गया है। वर्ष 2006 में हिमाचल प्रदेश सरकार और जापानी अंतरराष्ट्रीय सहयोग संस्था ‘जायका’ के संयुक्त तत्वावधान में वन विभाग के माध्यम से शुरू की गई यह परियोजना मार्च 2014 की अवधि के लिए थी। इस पर 160 करोड़ खर्च होने थे। अब इस परियोजना की लागत राशि बढ़ाकर 215 करोड़ कर दी गई है। इसकी अवधि भी अब मार्च 2015 तक बढ़ाई गई है। यह जानकारी वन मंत्री पंडित खीमी राम ने बुधवार को यहां स्वां परियोजना प्रबंधन की ओर से आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यशाला में दी। कहा कि इस बारे में सरकार की ओर से की गई अनुशंसा जायका ने स्वीकार कर ली है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जायका के भारत में मुख्य अधिकारी शनीची यामानाका ने की। कार्यशाला में 96 पंचायतों की सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। वन मंत्री पंडित खीमी राम और शनीची यामानाका ने परियोजना की वेबसाइट लांच की और दस्तावेजी फिल्म का लोकार्पण किया। वन मंत्री ने कहा कि स्वां परियोजना के मध्यावधि मूल्यांकन और अवलोकन के बाद इसकी लागत राशि और अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जिससे ऊना जिला की जनता लाभान्वित होगी। परियोजना में जायका का हिस्सा 85 प्रतिशत और प्रदेश का हिस्सा 15 प्रतिशत है। परियोजना में चयनित 96 पंचायतों का 619 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है और इसमें स्वां अधिग्रहण क्षेत्र के 42 उप जलागम क्षेत्रों में से 22 उप जलागम क्षेत्र शामिल हैं। परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए चरणबद्ध ढंग से पंचायतों का चयन किया गया। पहले चरण में 15 पंचायतें, द्वितीय चरण में 23 , तृतीय चरण में 33 और चौथे चरण में 25 पंचायतें चयनित की गईं। जहां जल, जंगल और जमीन को बचाने के साथ-साथ कृषि और वनों की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के सफल प्रयास किए गए। परियोजना के चलते हजारों महिलाओं और उनके परिवार का जीवन स्तर भी ऊंचा उठा है। वन मंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला।
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