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सरकार को भारी पड़ेगी मजदूरों की अनदेखी

Una

Updated Mon, 14 May 2012 12:00 PM IST
मैहतपुर (ऊना)। भारतीय मजदूर संघ के 15वें त्रिवार्षिक प्रांतीय अधिवेशन में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष बने देवराज शर्मा ने प्रदेश की मौजूदा सरकार को दो टूक कहा कि अगर प्रदेश में मजदूरों की अनदेखी न रुकी तो मौजूदा सरकार से हिसाब चुकता करने के लिए प्रत्येक मजदूर स्वतंत्र है। भारी विरोध के बीच प्रदेशाध्यक्ष बने देवराज शर्मा ने रविवार को मैहतपुर के सेवा सदन में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राज्य में श्रमिकों के उत्पीड़न एवं शोषण के खिलाफ बीएमएस की कार्यकारिणी की पहली ही बैठक में नीतिगत निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त उद्योगों के श्रमिक वर्ग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सिलाई कढ़ाई, मिड डे मील, जलवाहक, बचत अभिकर्ता, ग्रामीण बैंक कर्मी तथा अन्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों का उत्पीड़न बहुत बड़ी समस्या है और अगर सरकार ने जल्द इस बाबत कोई पुख्ता हल न निकाला तो बीएमएस और प्रदेश सरकार के बीच टकराव का होना लाजिमी है। जिन उद्योगों में 75 फीसदी हिमाचली श्रमिक नहीं हैं, ऐसे उद्योगों की फेहरिस्त बनाई जाएगी और ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके कंपनी रोल पर कामगारों को रखा जाना चाहिए। यह हमारी प्रमुख मांग प्रदेश सरकार से रही है और इसे वह पुन: दोहरा रहे हैं। उन्होंने एक सवाल के जबाव में कहा कि कुछ मजदूरों का विरोध क्षणिक भाववेशपूर्ण था, जिसे मिल बैठकर दूर कर लिया जाएगा। बरमाणा सीमेंट उद्योग से आए तकरीबन 40 डेलीगेट्स के विरोध पर महामंत्री शिवराम सांख्यान ने कहा कि यह सब उद्योग प्रबंधन के संकेत पर किया गया ड्रामा लगता है। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि चुनाव बीएमएस के राष्ट्रीय संगठन मंत्री करतार सिंह राठौर, सहसंगठन मंत्री वीरेंद्र कुमार, बीसुंदरन तथा राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक के महामंत्री डीसी शर्मा की देखरेख में करवाए गए और जल्द ही प्रदेश की कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया जाएगा।
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