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दो निदेशालयों के आदेशों में पिस रहे कर्मचारी

Una

Updated Sat, 12 May 2012 12:00 PM IST
ऊना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया एवं महासचिव कुलदीप सिंह दयाल ने कहा है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी 2 निदेशकों के आदेशों के बीच पिस रहे हैं। प्रदेश सरकार ने विभागीय अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ को विश्वास में लिए बगैर ही विभाग के निदेशालय को विभाजित करके अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक मामले, महिला एवं बाल-विकास के नाम से 2 निदेशालय बना दिए। विभाजन उपरांत अधिकारियों के पद तो तुरंत भर दिए गए, जबकि अधीनस्थ स्टाफ के पद अभी तक भी रिक्त चल रहे हैं। इस कारण कर्मचारियों के हित बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। न तो कर्मचारियों की पदोन्नतियां समय पर हो रही हैं और न ही अंतर निदेशालय स्थानांतरण एवं समायोजन हो रहे हैं। दोनों निदेशक अपने अपने स्तर पर आदेश जारी कर रहे हैं। इससे विशेषकर लिपिकीय वर्ग को दिक्कत पेश आ रही है। कर्मचारियों को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में मीटिंग हाल में ताला लगाने पर उपजे विवाद ने लिपिक वर्गीय कर्मचारी के प्रति कहे गए गलत शब्दों की अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ कड़े शब्दों में निंदा करता है और मांग करता है कि कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार करना तुरंत बंद करें अन्यथा महासंघ को संघर्ष का रास्ता अपनाने पर मजबूर होना पडे़गा। महासंघ यह भी मांग करता है कि 2 निदेशकों की बजाय पहले की भांति एक निदेशक ही तैनात किया जाए।
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