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अतिक्रमण पर प्रशासन करेगा कार्रवाई

Solan

Updated Tue, 04 Dec 2012 05:30 AM IST
अतिक्रमण पर प्रशासन करेगा कार्रवाई
नालागढ़ (सोलन)। नालागढ़ उपमंडल में सरकारी जमीनों में कब्जा करने वालों पर उपमंडल प्रशासन का डंडा चलने वाला है। इसके लिए प्रशासन ने दो दिनों का और समय दिया है और सभी पटवारियों से रिपोर्टें एकत्रित करने के बाद शेष रह गई झोंपड़ पट्टियों की भी रिपोर्ट तलब की है, जिससे दो दिनों बाद सरकारी भूमि पर झुग्गियों बनाए बैठे लोगों को हटाया जा सके।
11 मई, 2012 को एसडीएम नालागढ़ ने तहसीलदारों को आदेश जारी किए थे कि वह सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करके बनी हुई झुग्गियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके बाद तहसीलदारों ने संबंधित हल्का पटवारियों से इसकी रिपोर्ट मांगी थी। यह रिपोर्टें करीब-करीब उपमंडल प्रशासन के पास पहुंच चुकी है। इसी को लेकर कार्यवाहक एसडीएम एवं तहसीलदार नालागढ़ आरडी हरनोट ने सोमवार को उपमंडल के सभी पटवारियों के साथ बैठक की और उन्हें निर्देश दिए हैं कि यदि कोई ऐसी झुग्गियां शेष रह गई है, जो रिपोर्टों में नहीं आई है, तो उनकी भी रिपोर्ट दें और दो दिन बाद उन्होंने इन झुग्गियों को हटाने के उन्होंने संकेत दिए और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि निजी भूमि मालिकों को भी नोटिस जारी हो चुके हैं।

29 जून को हटवाई गई थी 48 झुग्गियां
प्रशासन की 11 मई से शुरू हुई इस मुहिम के करीब डेढ़ माह बाद ही पीरस्थान से सरकारी भूमि से करीब 48 झुग्गी झोंपड़ियां हटवाई दी गई थी, वहीं गांव रखराम सिंह में भी सरकारी जमीन पर स्थापित झुग्गियां को हटाने की प्रक्रिया कर दी थी। औद्योगिकरण के बाद जहां क्षेत्र में रोजगार पाने के लिए प्रवासी कामगारों ने यहां दस्तक दी है, वहीं इस क्षेत्र को स्लम एरिया बना दिया है। यहां भारी भरकम किराए के मकान मिलने के चलते प्रवासी कामगार शामलात और निजी जमीनों पर झुग्गियां बनाकर ही अपना गुजर बसर करते हैं।

दो दिनों बाद प्रशासन की शुरू होगी प्रक्रिया : हरनोट
कार्यवाहक एसडीएम एवं तहसीलदार नालागढ़ आरडी हरनोट ने कहा कि पटवारियों से मांगी गई रिपोर्टें आ चुकी हैं, सरकारी जमीन पर कोई झुग्गी शेष न रह जाए, इसके लिए दो दिन का समय पटवारियों को दिया गया है और दो दिनों बाद सरकारी भूमि पर स्थापित झुग्गियों को हटवाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
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