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बीबीएन में लाखों कामगारों का दर्द

Solan

Updated Mon, 22 Oct 2012 12:00 PM IST
बीबीएन में लाखों कामगारों का दर्द
बद्दी (सोलन)। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ (बीबीएन) में दो हजार के करीब उद्योग पंजीकृत हैं। जिसमें करीब 17 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। इन उद्योगों में एक लाख 20 हजार 634 पंजीकृत कामगार हैं। इतने ही कामगार ठेकेदार के पास लगे हुए जिनका कहीं पर कोई भी रिकार्ड नहीं है। कामगारों के लिए सबसे बड़ी समस्या आवास की है। आवासीय सुविधा न होने से बाहरी राज्य से कामगार यहां पर झुग्गी झोंपड़ी बना कर रहे हैं।
प्रदेश और बाहरी राज्यों से करीब डेढ़ लाख कामगार यहां पर मजदूरी करता है। 12 घंटे तक मेहनत करने वाले कामगारोें के लिए सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं है। 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी बीबीएन में कोई लेबर हास्टल नहीं बन पाया है। यहां पर कमरे का किराया 4 से छह हजार रुपये है। वहीं सरकार की ओर से न्यूनतम वेतन 130 रुपये ही मिल रहा था। 1 सितंबर से सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ा कर 150 तो कर दिया है लेकिन अभी तक अधिकांश उद्योगों ने इसे जारी नहीं किया है जिसके चलते कई नामी कंपनियों में कामगार पिछले दो सप्ताह से संघर्षरत है। उद्योग विभाग के उपनिदेशक तिलक राज शर्मा ने बताया कि बद्दी में महिला व पुरुष कामगारों के लिए 400-400 की क्षमता के दो लेबर हास्टलों का निर्माण कार्य चल रहा है। महिला हास्टल के दो ब्लाक तथा पुरुष हास्टल के एक ब्लाक का कार्य पूरा हो चुका है। शीघ्र ही इसे चालू कर दिया जाएगा।

70 फीसदी हिमाचलियों को नहीं मिला काम
बद्दी (सोलन)। बीबीएन के श्रम कार्यालय में एक लाख 20 हजार 634 पंजीकृत कामगार है। जिसमें 67 हजार कामगार हिमाचली दर्शाए गए हैं जबकि 53 हजार 474 कामगार गैर हिमाचली हैं। इससे अधिक कामगार ठेकेदारों के पास है जिनका कहीं पर कोई रिकार्ड नहीं है। पंजीकृत कामगारों के हिसाब से हिमाचली कामगारों की आंकड़ा 55 फीसदी ही बैठ रहा है।
इस मामले में जिला श्रम अधिकारी मनीष करोल ने बताया कि नई भर्तियों में हिमाचलियों की प्राथमिकता दी जाती है। अगर हिमाचली नहीं आते तभी बाहरी राज्यों के युवाओं को रखा जाता है। वहीं प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव संजीव सूद ने बताया कि प्रदूषण फैलाने वाली उद्योगों को नोटिस के बाद बिजली के कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए हुए हैं।

बीबीएन में नहीं लागू हो पाया मास्टर प्लान
बद्दी (सोलन)। प्रदेश भाजपा सरकार ने सत्ता संभालते ही बीबीएन में मास्टर प्लान लागू करने की घोषणा की थी। जिसके अनुसार बीबीएन में औद्योगिक क्षेत्र नोएडा के तर्ज पर किया जाएगा, लेकिन यह घोषणा मात्र कागजों तक ही सीमित रही। प्लानिंग के तहत उद्योग न लगने के कारण स्थानीय ग्रामीणों को वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते लोग अपने घरों से पलायन होने पर मजबूर है। बीबीएनडीए के सीईओ हंसराज शर्मा ने बताया कि मास्टर प्लान को एप्रूवल के लिए सरकार के ध्यानार्थ भेजा था लेकिन उस पर स्वीकृति नहीं मिल पाई।
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