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सरकारी सुविधाओं की दरकार

Solan

Updated Sun, 07 Oct 2012 12:00 PM IST
सरकारी सुविधाओं की दरकार
सुबाथू (सोलन)। देश की 62 छावनियों में से प्रदेश में सात छावनी स्थापित हैं। इसमें जिला सोलन के कसौली निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक तीन छावनियां हैं। इन छावनियों में लगभग 13 हजार वोटर चुनाव में अपने मत का प्रयोग करते हैं। हालांकि वोट डालने के बावजूद भी इन छावनियों के बाशिंदों को पर्याप्त सुविधा नहीं मिलती न ही कोई सरकार इनकी सुध लेती है। प्रदेश सरकार के टैक्स भरने व लाइसेंस बनवाने के बावजूद भी छावनी के बाशिंदों को राज्य सरकार से कोई राहत नहीं मिलती है ।
छावनी की सबसे बड़ी समस्या परिवार रजिस्टर न लगना है जिसके कारण नजदीकी पंचायतों में मिलने वाली बीपीएल, आईआरडीपी, मनरेगा और राज्य सरकार से नगर पालिका विकास के लिए मिलने वाले अनुदान छावनी को नहीं मिल पा रहे है। लंबे समय से सत्ता में रहने वाले नेताओं के आश्वासन के बावजूद छावनियों को कोई प्रदेश सरकार से मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिल पा रही। स्थानीय वार्ड सदस्य अशोक कुमार, कपिल गुप्ता, राकेश कुमार, राहुल, दीपक, राजेश, भूपेश, मोहित, सुनील, अश्वनी शर्मा, मोहित और प्रशांत का कहना है कि छावनी क्षेत्र के करीब 75 प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं, जबकि 25 प्रतिशत युवाओं को भी रोजगार का साधन जुटाने के लिए बाहरी क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है।
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