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फाइलों की धूल फांक रहा है मास्टर प्लान

Solan

Updated Mon, 30 Jul 2012 12:00 PM IST

नालागढ़ (सोलन)। विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बना चुके औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में आज अव्यवस्थित ढंग से औद्योगीकरण हुआ है। वर्ष 2003 में प्रदेश को मिले औद्योगिक पैकेज के बाद क्षेत्र में औद्योगिक घरानों ने दस्तक तो दी और पैकेज की रियायतों का फायदा उठाना चाहा। हैरत की बात यह है कि पैकेज भी समाप्त हो गया, लेकिन नोएड़ा की तर्ज पर इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए वर्ष 2006 में गठित बीबीएनडीए के मास्टर प्लान को आज तक मंत्रिमंडल से मंजूरी नहीं मिली है।
नतीजतन आज क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का हमेशा अभाव रहता है। बीबीएनडीए ने गुजरात की अहमदाबाद की कंपनी से करीब 55 लाख रुपये खर्च करके मास्टर प्लान तो तैयार कर लिया, लेकिन पिछले चार सालों से यह मास्टर प्लान मंत्रिमंडल की मंजूरी की बाट जोह रहा है। मास्टर प्लान के अभाव में सुनियोजित ढंग से औद्योगिक इकाइयां स्थापित नहीं हो सकी, जिससे क्षेत्र का आधारभूत ढांचा भी विकसित नहीं हो सका।
सूत्र बताते हैं कि बीबीएनडीए ने बीबीएन क्षेत्र का 318 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लिया गया था, जिसमें 229 गांवों सहित बद्दी व नालागढ़ नगर परिषदें भी शामिल थीं। पूरे क्षेत्र को 16 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें व्यवसायिक, औद्योगिक, कृषि, प्रस्तावित आवासों की योजना बनाकर 9 मीटर से लेकर 60 मीटर चौड़ी पक्की सड़कों से बीबीएन क्षेत्र की तकदीर बदलने का जिम्मा बीबीएनडीए के हाथों में दिया गया था। लेकिन आज क्षेत्र में बदहाली का आलम किसी से भी छिपा नहीं है।
बीबीएन उद्योग संघ के अध्यक्ष अरुण रावत, महासचिव यशवंत गुलेरिया, नालागढ़ उद्योग संघ को अध्यक्ष प्रेम शर्मा, महासचिव हितेंद्र चावला, प्रेस सचिव अनिल शर्मा, सिटीजन एक्शन ग्रुप के चेयरमैन एवं नप नालागढ़ के मनोनीत पार्षद वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्र सिंह ठाकुर ने सरकार से क्षेत्र के मास्टर प्लान को शीघ्र मंजूरी देने की मांग की है। उधर बीबीएनडीए के सीईओ हंसराज ने कहा कि बीबीएनडीए क्षेत्र के विकास के लिए कई बड़े प्रोजेक्टों पर काम कर रहा है जिससे यहां कई प्रकार की सुविधाओं से क्षेत्र को जोड़ा जा रहा है। मास्टर प्लान भी स्वीकृति के लिए सरकार के पास भेजा जा चुका है। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही यह लागू हो सकेगा।
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