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सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब तक राम भरोसे

Sirmour

Updated Wed, 17 Oct 2012 12:00 PM IST
नाहन (सिरमौर)। सार्वजनिक वितरण प्रणाली राज्य में राम भरोसे चल रही है। विभाग में नीचे से लेकर ऊपर तक के कई पद अर्से से रिक्त पड़े हैं। जिला में स्थिति बेहद नाजुक है। दूर जाने की जरूरत नहीं। खुद जिला मुख्यालय में पूरा विभाग 90 फीसदी कर्मचारियों की कंगाली झेल रहा है। मौजूदा शासन में मंत्री जी ने क्या किया। इसका हिसाब किताब देने को कोई राजी नहीं।
विडंबना ये कि सरकार हर गांव में सस्ते गल्ले की दुकान खोलने का दंभ भर रही है। मगर जो दुकानें अभी हैं, उन्हें देखने वाला कोई नहीं। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन चलाने वाली 40 लाख से अधिक की आबादी पूरी तरह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर है। हालत ये हैं कि सरकारी डिपुओं से गरीबी रेखा से ऊपर जीवन ज्ञापन करने वाली आबादी भी राशन भर रही है।
लाखों लोगों के चूल्हों से जुड़े इस अहम मसले पर सोच विचार करने वाला महकमा ढहने को है। शहरों में जैसे तैसे राशन पहुंच रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति भयानक है। जिला के रेणुका, शिलाई, रोनहाट, धारटीधार, सैणधार तथा नौहराधार एवं हरिपुरधार क्षेत्रों की हालत खस्ता है। यहां राशन है तो कर्मचारी नहीं। अगर कर्मचारी हैं तो डिपुओं में राशन नहीं। कोसों मील पैदल चल कर जब गरीब सस्ते राशन की दुकान में पहुंचते हैं तो उन्हें पूरी वस्तुएं एक साथ कभी नहीं मिलतीं।
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महकमा नहीं जुटा पाया कर्मचारी
नाहन (सिरमौर) पूरे राज्य में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कर्मचारियों के मामले में कंगाल हो गया है। विभाग के जिम्मे खाद्यान्न वितरण के अलावा कालाबाजारी, मिलावट खोरी, मूल्य नियंत्रण, पैट्रोल पंपों की जांच, गैस एजेंसियों का निरीक्षण, राशन डिपुओं का निरीक्षण सहित वाट तौल उपकरण की जांच का जिम्मा है। मगर विभाग के पास राज्य में 45 फीसदी कर्मचारी ही सही ढंग से नियमित कार्य कर पा रहे हैं। जिला मुख्यालय में ही अधिकारियों सहित अन्य कर्मचारियों के एक दर्जन से अधिक पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं।

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कांग्रेस के मुकाबले हमारा कार्यकाल बेहतर : धवाला
नाहन (सिरमौर) राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रमेश धवाला ने माना कि विभाग में कर्मचारियों की कमी चल रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पूर्व की कांग्रेस सरकारों की देन है। कांग्रेस सरकार हमारी भांति योजना से काम करती तो सभी को रोजगार मिलता। आपूर्ति मंत्री ने स्पष्ट किया कि पूरे राज्य में नियमों के तहत विभाग में कर्मचारियों की भरती की गई है। चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर से सभी पद भरे जाएंगे।
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