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अनदेखी पर भड़कीं सिलाई अध्यापिकाएं

Rampur

Updated Fri, 28 Sep 2012 12:00 PM IST
रोहडू। भामसं से संबंधित सिलाई-कटाई अध्यापिकाएं मांगें पूरी न होने पर भड़क गई हैं। अध्यापिकाओं ने सरकार के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया है। संघ की प्रदेश अध्यक्ष प्रोमिला चौहान ने प्रेस को जारी बयान में बताया कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल पांच वर्ष से सिलाई कटाई अध्यापिकाआें की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक संघ को झूठे आश्वासनों के अलावा कुछ भी नसीब नहीं हुआ है। संघ ने पंचायतीराज मंत्री के समक्ष भी मांगें रखी थीं। इसके बाद बाद सरकार ने एक कमेटी भी गठित की थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कर्मचारी महापंचायत में मुख्यमंत्री ने पंचायत सहायकों केे पचास प्रतिशत पद सिलाई-कटाई अध्यापिकाओं से भरने की घोषणा की थी। इस घोषणा को भी अभी तक पूरा नहीं किया गया। प्रोमिला चौहान ने बताया कि विभिन्न विकास खंडों में पंचायतों के अधीन लगभग 2900 सिलाई-कटाई अध्यापिकाएं कार्यरत हैं, जो दसवीं, जमा दो तथा आईटीआई डिप्लोमाधारक हैं। लेकिन, अध्यापिकाओं को इस महंगाई के दौर में मात्र 1600 रुपए वेतन दिया जा रहा है। सिलाई-कटाई अध्यापिकाओं की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर हुई है, लेकिन सरकार अन्य अनुबंध कर्मचारियों की तर्ज पर अध्यापिकाआें को नियमित नहीं कर रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सिलाई-कटाई अध्यापिकाओं को शीघ्र ही न्यूनतम वेतन नहीं दिया गया तो वह सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। संघ को सरकार के खिलाफ मजबूरन न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।
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