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जो हमारी आवाज उठाएगा उसे मिलेंगे वोट

Rampur

Updated Thu, 27 Sep 2012 12:00 PM IST
रिकांगपिओ (किन्नौर)। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति कर्मचारी महासंघ आने वाले विस चुनावों में ऐसे उम्मीदवार को समर्थन देगा, जो प्रदेश के एससी/एसटी कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों को विधानसभा में उठा सके। कर्मचारी महासंघ आरक्षित वर्ग के अन्य संगठनों को संवैधानिक अधिकार के 85वें संविधान संशोधन नियम 16/4ए जैसे मसलों पर बार-बार न्यायालयों में भटकना न पडे़।
प्रदेश अनुसूचित जनजाति कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष एमआर नेगी ने यहां जारी एक बयान में कहा कि कर्मचारी वर्ग ऐसे उम्मीदवार को समर्थन देगा, जो भारत के संविधान की रक्षा करने के साथ ही समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चले। उन्हाेंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार ने 85वें संविधान संशोधन नियम को लागू करने में महासंघ को कोरे आश्वासन देकर कैबिनेट सब कमेटी का बहाना बना कर पूरे पांच साल में समय ही नहीं निकाला, बल्कि महासंघ को पांच वर्ष में एक भी बैठक सरकार से करने का मौका नहीं दिया। केवल सब कमेटी के नाम पर आरक्षित वर्ग कर्मचारियों के साथ धोखा होता रहा है। उन्हाेंने कहा कि सरकार ने एससीएसटी के सैकड़ों बैकलाग पदाें को भी कम किया तथा एमओयू में दो प्रतिशत पदों की कटौती में बैकलाग पदों को भी समाप्त कर दिया है। नेगी ने कहा कि सरकार ने जनजातीय कर्मचारियाें और आयकर देने वाले कर्मचारियों को जनजातीय क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम से भी वंचित किया है।
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