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फंड जमा न करवाने पर हाईकोर्ट सख्त

Rampur

Updated Tue, 31 Jul 2012 12:00 PM IST
शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने जिलाधीश किन्नौर को आदेश दिए हैं कि कड़छम वांगतु पनविद्युत प्रोजेक्ट लगाने वाली जेपी कंपनी की ओर से सामूहिक क्षेत्र विकास फंड जमा न करवाने पर उसके खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसफ और न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी की खंडपीठ ने उक्त आदेश पारित किए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी की ओर से परियोजना की कुल लागत का डेढ़ प्रतिशत सामूहिक क्षेत्र विकास फं ड जमा करवाने का अनुबंध सरकार से साथ किया है, परंतु कंपनी ने धन जमा न करवाकर अनुबंध का उल्लंघन किया है।
गौरतलब है कि जेपी कंपनी कड़छम वांगतु में 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगा रही है, जिसकी कुल लागत 5565.24 करोड़ रुपये है और इस राशि का डेढ़ प्रतिशत 83.47 करोड़ बनता है। याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत सापनी ने आरोप लगाया है कि जेपी कंपनी डेढ़ कड़छम सापनी लिंक रोड के निर्माण कार्य को धीमी गति से कर रही है, जबकि कंपनी ने सरकार के साथ उक्त क्षेत्र को विकसित करने का अनुबंध किया है।
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