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कार्ड की कीमत 5 रुपये, वसूले रहे पचास

Mandi

Updated Tue, 04 Dec 2012 05:30 AM IST
मंडी। नगर परिषद मंडी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने लगी हैं। इंदिरा मार्केट व्यापारी एसोसिएशन ने राशन कार्ड को धन उगाही का जरिया बनाने पर नप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद मंडी ने पहले कई साल तक जनता से गृहकर एवं अव्यावसायिक कर वसूलने की कोताही बरती। अब, खाद्य विभाग से राशन कार्ड बनाने की स्वीकृति हासिल कर शहर की जनता से 5 के बजाय 50 रुपये वसूले जा रहे हैं। एसोसिएशन के प्रधान लक्ष्मेंद्र सिंह गुलेरिया ने कहा कि राशन कार्ड को जबरन धन उगाही का जरिया बनाकर और लोगाें का आर्थिक शोषण कर नप जघन्य अपराध कर रही है। भोजन के अधिकार का संवैधानिक अधिकार जनता को देश की संसद ने कुपोषण उन्मूलन के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मुहैया करवाया है। नप भोजन के अधिकार की उल्लंघना कर रही है। नप ने पहले इंदिरा मार्केट दुकानदारों के किराए का चौदह लाख हड़प किया। इसके बाद नप गृहकर में सांठगांठ करते सतर्कता विभाग के घेरे में आई। नप को करोड़ाें की किराया राशि विद्युत विभाग को चुकानी है। धन उगाही के लिए भोली-भाली जनता को ठगा जा रहा है। अब शहर की जनता और दुकानदारों से जबरन गृहकर एवं अव्यावसायिक कर एकमुश्त जमा करने का आदेश नप द्वारा दिया जा रहा है। इसका इंदिरा मार्केट व्यापारी एसोसिएशन विरोध करती है। लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने कहा इंदिरा मार्केट के दुकानदार किराया भुगतान के बाद भी राशन कार्ड हासिल करने से वंचित रखे जा रहे हैं। किराया गबन की रसीदें नप मान्य नहीं मान रही हैं। जबकि कई दुकानदाराें के पास किराया भुगतान के सबूत भी हैं।
मंडी नगर परिषद अध्यक्ष सुशीला सौंखला का कहना है कि नप में चल रही संसाधनों की कमी को दूर करने की जरूरत है। जनता का सहयोग आवश्यक है।
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