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न सौ दिन का काम न बेरोजगारी भत्ता

Mandi

Updated Mon, 03 Dec 2012 05:30 AM IST
मंडी। जिले में पंजीकृत करीब डेढ़ लाख मनरेगा कामगारों में से अधिकांश को बेरोजगारी भत्ते के बारे में जानकारी नहीं हैं। कामगारों को न तो सौ दिन का काम मिलता है और न ही बेरोजगारी भत्ता। मनरेगा अधिनियम के तहत काम के लिए आवेदन करने के 15 दिन के भीतर काम न मिलने की सूरत में आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है, मगर मंडी जिले में इस बारे में मनरेगा कामगार जागरूक नहीं हैं। इसके चलते कामगार आवेदन के बाद भी काम न मिलने की सूरत में बेरोजगारी भत्ते के रूप में मिलने वाले अपने हक की मांग नहीं उठाता है। हालांकि जिले में आरटीआई के माध्यम से जानकारी हासिल कर कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मजदूरों को मनरेगा लोकपाल के माध्यम से उन्हें उनका हक दिलाने का प्रयास किया है, मगर प्रशासनिक रवैया इस मामले में उदासीन ही है। हाल ही में स्वयंसेवी संस्था मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति की ओर से जिले के विभिन्न ब्लाकों में सर्वेक्षण किया गया। इसमें रोचक आंकड़े सामने आए हैं। समिति की ओर से जिले के 2468 वार्डों में मनरेगा जागरूकता को लेकर कैंप आयोजित किए गए। इसमें 2073 लोगों ने माना कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि काम के लिए आवेदन करने के 15 दिन बाद यदि काम न मिले तो वे बेरोजगारी भत्ता लेने के हकदार हैं। वहीं पर 2459 लोगों ने कहा कि उन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। केवल 10 लोगों ने माना कि उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिला है। मंडी जिले में प्रशासनिक स्तर पर किसी को भी मनरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया है। केवल मात्र मनरेगा लोकपाल के माध्यम से ही धर्मपुर क्षेत्र की डरवाड़ पंचायत के 20 लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला है। किसान सभा के जिला सचिव भूपेंद्र सिंह का कहना है कि पंचायत स्तर पर कामगारों को अगर रसीद दी जाए तो वे 15 दिन बाद काम न मिलने की सूरत में बेरोजगारी भत्ता लेने के हकदार हो जाते हैं, मगर जानबूझकर उन्हें रसीद नहीं दी जाती है। इधर, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं उपायुक्त देवेश कुमार का कहना है कि इस बारे में संबंधित बीडीओ को निर्देश दिए गए हैं कि मनरेगा कामगारों को रसीदें मुहैया करवाई जाएं।
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