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कर्मचारियों ने दी चुनाव बहिष्कार की धमकी

Mandi

Updated Mon, 24 Sep 2012 12:00 PM IST
गोहर(मंडी)। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति सरकारी कर्मचारी संघ की चच्योट इकाई की बैठक प्रदेश एक्शन कमेटी के चेयरमैन दर्शन लाल की अध्यक्षता में चैलचौक पंचायत में हुई। बैठक में 13 अक्तूबर 2012 को सुंदरनगर में होने वाले राज्य सम्मेलन को लेकर चरचा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए राज्य चेयरमैन दर्शन लाल ने कहा कि सम्मेलन में प्रदेश के सभी जिलों से कर्मचारी भाग लेंगे। संघ अपनी मांग 85वें संविधान संशोधन कोे लेकर सरकार से लगातार गुहार लगाता रहा है, मगर सरकार उपेक्षापूर्ण रवैया अपना रही है। उन्होंने ऐलान किया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के साथ उपेक्षापूर्ण रवैये से भाजपा सरकार का मिशन रिपीट पूर्ण नहीं हो सकता है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 13 अक्तूबर 2012 से पहले 85वें संविधान संशोधन की अधिसूचना जारी नहीं की तो पूरे प्रदेश में विस चुनावों के समय वर्तमान सरकार के प्रतिनिधियों का बहिष्कार किया जाएगा। इस मौके पर चच्योट के प्रधान भीम सिंह यादव ने दावा किया है कि सुंदरनगर के सम्मेलन में चच्योट क्षेत्र से 500 कर्मचारी भाग लेंगे। बैठक में जिला अध्यक्ष कर्म सिंह, चच्योट के महामंत्री पवन कुमार, उपप्रधान लाल सिंह, चैलचौक पंचायत से धर्म सिंह और प्रकाश चंद उपस्थित थे।
13 अक्तूबर तक लागू हो 85वां संविधान संशोधन
अजा जजा कर्मचारी संघ का सरकार को अल्टीमेटम
चैलचौक (मंडी)। अनुसूचित जाति एवं जनजाति सरकारी कर्मचारी संघ ने 85वें संवैधानिक संशोधन को लागू करने के लिए सरकार को 13 अक्तूबर तक का अल्टीमेटम दिया है। संघ संविधान संशोधन लागू न होने पर खफा है। 13 अक्तूबर को सुंदरनगर में संघ का राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा। इसमें अल्टीमेटम अवधि में 85वां संवैधानिक संशोधन प्रदेश में लागू न होेने पर सरकार को घेरने की रणनीति तय होगी। संघ की एक्शन कमेटी के चेयरमैन दर्शन लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी वर्ग की अनदेखी कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद भी सरकार 85वें संवैधानिक संशोधन को लागू नहीं कर पाई है। लिहाजा, सरकार को इस अनदेखी का खामियाजा विस चुनावों में भुगतान पड़ेगा। उन्हाेंने संबंधित वर्ग के विधायकाें और मंत्रियों को सरकार के समक्ष 85वें संविधान संशोधन की पैरवी करने का आग्रह किया। वहीं, सरकार को चेताया है कि यदि अल्टीमेटम अवधि तक संशोधन लागू नहीं हुआ तो भाजपा के मिशन रिपीट को डिफीट में बदला जाएगा। राज्य स्तरीय सम्मेलन में कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दों पर विचार होगा। जिसमें 85वें संविधान संशोधन का मसला मुख्य मुद्दा होगा।
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