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एसडीएम को दो मामलों में बरी किया

Mandi

Updated Fri, 21 Sep 2012 12:00 PM IST
सरकाघाट (मंडी)। राज्य उपभोक्ता एवं शिकायत निवारण आयोग शिमला ने मंडी जिला उपभोक्ता फोरम के दो फैसलों को गलत ठहराते हुए रद कर दिया। आयोग ने एसडीएम सरकाघाट के खिलाफ सुनाए जिला उपभोक्ता फोरम के फैसले पर सुनवाई करते हुए एसडीएम को बेकसूर करार देते हुए बरी कर दिया है। शिकायत पर सुनवाई के बाद आयोग के सुनाए फैसले के अनुसार एसडीएम की सबंधित मामले में कोई भूमिका नहीं रही है। लिहाजा, आयोग की तीन जजाें की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए एसडीएम के पक्ष में फैसला सुनाया है। उपमंडलाधिकारी किशोरी लाल ने जिला उपभोक्ता फोरम के फैसले को राज्य आयोग में चुनौती दी थी। एसडीएम पर आरोप था कि राजस्व रिकार्ड की नकल देने में देरी की गई। आयोग की तीन जजों की खंडपीठ न्यायमूर्ति सुरजीत सिंह, चंद्रशेखर तथा प्रेम चौहान ने मामले की सुनवाई की। इसकेबाद खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शिकायतकर्ता बलदेव सिंह पुत्र अच्छर सिंह निवासी भद्रवाड़ तथा रणजीत सिंह पुत्र लच्छमणू निवासी फडाणु को वांछित राजस्व रिकार्ड की नकल देरी से देने में एसडीएम की कोई गलती नहीं है। खंडपीठ ने इसके पीछे सबंधित कापिंग एजेंसी के इंचार्ज को दोषी ठहराया है। लिहाजा, आयोग ने एसडीएम को दोषमुक्त कर सबंधित कापिंग एजेंसी इंचार्ज को दोषी मानते हुए हर्जाना लगाया है, लेकिन यह मामला यहीं पर खत्म नहीं हो जाता है। सूत्रों की मानें तो सबंधित कापिंग एजेंसी के इंचार्ज ने राज्य उपभोक्ता एवं शिकायत निवारण आयोग के फैसले के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग में जाने का मन बनाया है तो वहीं दूसरी ओर उपमंडलाधिकारी शिकायतकर्ताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले हैं।
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