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बार एसोसिएशन ने किया अदालतों का बहिष्कार

Mandi

Updated Thu, 12 Jul 2012 12:00 PM IST

मंडी। बार काउंसिल आफ इंडिया की दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल के आह्वान पर जिला बार एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित बिलों के खिलाफ जम कर विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार को अदालतों का बहिष्कार से जिला एवं सत्र न्यायालय की विभिन्न अदालतों के कामकाज नहीं किया। अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में एकत्र होकर केंद्र सरकार के प्रस्तावित बिलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
इसके उपरांत अपनी मांगों को लेकर शहर भर में जुलूस निकाला। वहीं अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रदेश के गवर्नर, मुख्यमंत्री और सांसद वीरभद्र सिंह को ज्ञापन प्रेषित किया। एसोसिएशन ने विधि व्यवसाय और शिक्षा की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को क्षीण करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से लाए जा रहे हायर एजूकेशन एंड रिसर्च बिल, 2011 और नेशनल एक्रीडेशन रेगुलेटरी अथारिटी फार हायर एजूकेशनल इंस्टीच्यूशनस एक्ट, 2010 का कड़ा विरोध किया है। देश में सशक्त लोकतंत्र के लिए अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संसद ने दी एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत पास किया था। विधिक शिक्षा और विधिक व्यवसाय के मानकों का कार्य बार कौंसिल को सौंपा गई था।
एसोसिएशन के अनुसार केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने विधिक समुदाय के खिलाफ कार्य करते हुए बड़े कारपोरेट हाउसों और तथाकथित इंटरनेशनल एजूकेशन प्रोवाइडरों का पक्ष लेते हुए यह बिल लाए हैं। इन बिलों से आम आदमी, कानून के छात्र और विधिक समुदाय बुरी तरह से प्रभावित होगा। एसोसिएशन की ओर से इस अवसर पर जिला उपायुक्त परिसर में जनसभा आयोजित की गई। इसमें प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य देशराज, नरेंद्र गुलेरिया, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्म चंद गुलेरिया, सह सचिव आशीष शर्मा और लोकेश कपूर ने इन प्रस्तावित बिलों को काला कानून करार देते हुए इन्हें वापस लेने की मांग की।
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