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ऊंची दरों पर अधिवक्ता नियुक्त करेगी नप

Mandi

Updated Sun, 08 Jul 2012 12:00 PM IST
मंडी। एक तरफ नगर परिषद भारी वित्तीय संकट से गुजर रही है, वहीं अब परिषद की ओर से अदालती मामलों की पैरवी के लिए महंगा वकील नियुक्त किया जा रहा है। इसका खुलासा मंडी की संस्था आरटीआई ब्यूरो को नगर परिषद से मिली सूचनाओं से हुआ है। आरटीआई संस्था ने नगर परिषद की इस कारगुजारी की शिकायत प्रदेश के नगर नियोजन विभाग के निदेशक को की है। सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के अनुसार नगर परिषद ने हाल ही में ऊंची दरों पर एक अधिवक्ता की सेवाएं लेने के बारे में प्रस्ताव पारित किया है। इसमें अधिवक्ता को प्रतिमाह 5500 सौ रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा, जबकि किराया और हाउस टैक्स वसूलने के लिए जारी होने वाले प्रति नोटिस पर अधिवक्ता को दो सौ रुपये का अलग भुगतान किया जाएगा। जानकारी के अनुसार नगर परिषद ने इस बारे में कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की है। नगर परिषद की करीब दो हजार नोटिस जारी करने की प्रक्रिया है। इसमें दो सौ प्रति नोटिस की दर से करीब दो लाख रुपये की अदायगी होने की उम्मीद है। हालांकि इससे पूर्व नगर परिषद का कार्य करने वाले अधिवक्ता को कई वर्षों से मात्र दो हजार रुपये की अदायगी की जा रही थी। आरटीआई ब्यूरो संयोजक लवण ठाकुर के अनुसार एक तरफ नगर परिषद में वित्तीय संकट चल रहा है, जिसके कारण बिजली बिल देने के पैसे नहीं है। ऐसे में विद्युत परिषद ने मंडी शहर की सारी स्ट्रीट लाइट्स काट दी है। इससे पिछले सात दिन से प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। वहीं पर नगर परिषद के सेवानिवृत्त कर्मियों को उनका बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है। मेडिकल बिलों का भुगतान, सफाई कर्मियों का समय पर वेतन भुगतान नहीं हो रहा। उन्होंने विभाग के निदेशक से ऊंची दरों पर अधिवक्ता को तैनात करने के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की है। इधर, इस बारे में नप के कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने कहा कि नगर परिषद के पारित प्रस्ताव के आधार पर ही यह निर्णय लिया गया है।
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