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अपनों की बेरुखी दूसरों को राहत क्यों

Kullu

Updated Tue, 18 Sep 2012 12:00 PM IST
मनाली। लग्जरी कोच बस आपरेटर एसोसिएशन मनाली ने प्रदेश सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। मनाली में पत्रकारवार्ता के दौरान एसोसिएशन के सदस्य अनिल सूद ने कहा कि सरकार ने अधिसूचना के तहत हिमाचली बस आपरेटरों को मनाली के लिए 39 सीटर से अधिक बसों को चलाने के लिए मना कर रखा है। लेकिन प्रदेश के बाहर से आज भी 45 से 53 सीटों वाली बसें आ रही हैं। सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही।
हैरानी की बात है कि प्रदेश सरकार हिमाचली आपरेटरों के हितों की रक्षा करने के बजाए बाहरी आपरेटरों को संरक्षण दे रही है। कहा कि मनाली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लग्जरी बसों ने अहम भूमिका अदा की है। लेकिन सरकार की बेरुखी के कारण हिमाचली आपरेटर कबाड़ के भाव अपनी बसों को बेचने के लिए मजबूर हैं। सूद ने कहा कि साल 2002 में मनाली में हिमाचली आपरेटरों की 98 बसें अपनी सेवाएं दे रही थीं लेकिन अब सिर्फ 10 बसें ही हिमाचलियों की रह गई हैं। हिमाचल में पंजीकृत वोल्वो बस का एक साल का टोकन टैक्स 40,000 है। यही टैक्स दिल्ली में महज एक हजार रुपये है। इसी तरह हिमाचल की बस जब दिल्ली जाती है तो 14,000 हजार रुपये एक चक्कर का टैक्स देना पड़ता है। बाहर की गाड़ियां 10,000 में मनाली के तीन चक्कर लगाती हैं। इस अवसर पर अनिल सूद के अलावा इकबाल शर्मा और संजीव तलवार भी मौजूद थे।
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