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हिमाचलियों की सोसाइटी हिमाचली नहीं

Kullu

Updated Sat, 04 Aug 2012 12:00 PM IST
कुल्लू। प्रदेश में कृषि, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और अन्य कई मदों को लेकर गठित सहकारी सोसाइटियों की राह में धारा 118 का अड़ंगा लग गया है। हिमाचल प्रदेश के कृषकों और स्थाई नागरिकों द्वारा बनाई गई यह सोसाइटियां हिमाचल की नहीं गिनी जाती। कृषकों द्वारा बनाई सोसाइटियों को हिमाचल में भूमि खरीदने तक का अधिकार नहीं है।
परिणामस्वरूप केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित आईसीडीपी के तहत मिलने वाली करोड़ों रुपये की ग्रांट का सोसाइटियां फायदा नहीं उठा पा रही। धारा 118 के तहत प्रदेश की सैकड़ों सोसाइटियां ग्रांट से वंचित हैं। अनुमति की औपचारिकता लंबी है। अनुमति के सैकड़ों मामले लटके पड़े हैं। सोसाइटियों के इंफ्रास्ट्र्रक्चर के लिए मिलने वाली इस राशि का फायदा तभी मिल सकता है जब उनके पास अपनी जमीन हो। लेकिन धारा 118 के तहत सोसाइटियां जमीन नहीं खरीद सकती। विभिन्न जिलों में आईसीडीपी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपये मिले हैं। कुल्लू में कुछ अरसे बाद प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। लेकिन, धारा 118 में छूट न मिलने से ग्रांट का फायदा नहीं मिल पा रहा। इससे जुडे़ लोगों का कहना है कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली सोसायटियों को जमीन खरीद में छूट प्रदान की जानी चाहिए। भुट्टि विवर्ज कोआपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन सत्य प्रकाश ठाकुर ने कहा कि धारा 118 के तहत अनुमति लेने की प्रक्रिया लंबी है। इस वजह से लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है।

सोसाइटी कृषक नहीं मानी जाती। भले ही उसके कर्ताधर्ता कृषक क्यों न हों। ऐसे में वह जमीन नहीं खरीद सकते। लेकिन, जिस कार्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उससे संबंधित विभाग से कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इसके लिए अनुमति मिल सकती है।
...सिद्धार्थ आचार्य, जिला राजस्व अधिकारी कुल्लू

जमीन खरीदने का अधिकार नहीं
सोसाइटियों को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं होने से कई ग्रांट का फायदा नहीं उठा पा रहे। कुल्लू में अब आईसीडीपी प्रोेजेक्ट आने वाला है। ऐसे में लोगों को इस पेचीदगी से गुजरना पड़ सकता है।
...चेतन सिंह, रजिस्ट्रार सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं
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