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लीज मनी जमा न करवाई तो गाज

Kangra

Updated Fri, 28 Sep 2012 12:00 PM IST
धर्मशाला। उपायुक्त केआर भारती ने सभी मिनी जल विद्युत परियोजनाओं को निर्देश दिए हैं कि वह लीज मनी को सरकारी कोष में अविलंब जमा करवाएं। अन्यथा परियोजनाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उपायुक्त वीरवार को जिला में स्थापित होने वाली सभी जल विद्युत परियोजनाओं के संचालकों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपायुक्त ने मिनी जल विद्युत परियोजनाओं को यह भी निर्देश दिए कि 15 दिन में भूमि लीज से संबंधित सभी राजस्व औपचारिकताएं इत्यादि पूरी करने के लिए संबंधित एसडीएम तथा राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक करें। जिले में कुल 39 जल विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (लाडा) को भी परियोजना की कुल लागत के अनुरूप एक प्रतिशत की राशि तुरंत जमा करवाएं। उपायुक्त ने परियोजनाओं के संचालकों को निर्देश देते हुए कहा कि परियोजनाओं के निर्माण कार्य में स्थानीय लोगों की कूहल एवं प्राकृतिक जल स्त्रोतों इत्यादि को क्षति न पहुंचाएं। फसल लगाने के समय कूल्हों का पानी बंद न किया जाए। उन्होंने संबंधित एसडीएम को निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। उस क्षेत्र की पंचायत, स्थानीय लोग और परियोजना के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक की जाए। स्थानीय लोगों को और परियोजना के संचालकों के बीच एक सौहार्दपूर्ण समन्वय स्थापित करके स्थानीय मुद्दों को हल किया जाए। परियोजना के क्षेत्र में भू-संरक्षण के दृष्टिगत पौधारोपण करवाया जाए। सभी परियोजनाओं के संचालक अपने-अपने क्षेत्र में किए गए वनीकरण कार्यक्रम की पूरी सूचना अगली बैठक में उपलब्ध करवाएं। परियोजनाओं में कुशल और अकुशल कामगार कार्यरत हैं, जिनमें से कितने हिमाचली युवाओं को रोजगार मिला है, इसकी सूचना भी उपलब्ध करवाई जाए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त कांगड़ा आशीष सिंहमार, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डीके रत्न, एसडीएम एवं तहसीलदार बैजनाथ, पालमपुर, धर्मशाला, जिला राजस्व अधिकारी ने भी भाग लिया।
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