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लाखों की राशि बिना स्वीकृति के खर्च की

Hamirpur

Updated Tue, 25 Sep 2012 12:00 PM IST

हमीरपुर। पूर्व सैनिक कल्याण निगम में सरकार से अनुमति के बिना ही करीब दस लोगों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई थी। जो पूरी तरह से अवैध कही जा सकती है। साथ ही लोगों को निगम से हजारों रुपए का वेतन हर माह दिया जाता रहा। सिलसिला करीब छह वर्षों तक जारी रहा है। लाखों रुपए की राशि बिना स्वीकृति के ही खर्च की गई। पदों को भरने के लिए सरकार से स्वीकृति नहीं ली गई थी।
निगम के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त आईजी एमसी परमार ने पत्रकार वार्ता के दौरान 2008 से पहले की धांधली का खुलासा किया। उन्होंने कार्यभार संभालने के पश्चात गड़बड़ी को सरकार के समक्ष रखा कर्मचारियों को प्रताड़ित किए बिना समस्या का हल निकाला। केंद्र की ओर से पूर्व सैनिकों की अनदेखी की जा रही है। साल दर साल हर वर्ग के वेतन में बढ़ोतरी होती है। नई अधिसूचना से सुरक्षा गार्ड, निरीक्षक, गनमैन के पदों पर कार्य कर रहे पूर्व सैनिकों का वेतन कम हो गया है। सुरक्षा गार्ड के 1293 रुपए, गनमैन के वेतन में 1282 रुपए की कमी हुई है। निरीक्षक का वेतन निर्धारित ही नहीं किया है। अक्तूबर 2010 में कटौती के बाद सुरक्षा गार्ड को 5539, गनमैन को 6469, निरीक्षक को 8462 रुपए मिलते थे।
जुलाई 2012 की अधिसूचना के अनुसार सुरक्षा गार्ड को 4446, गनमैन को 5187 रुपए मिलेंगे, निरीक्षक का वेतन निर्धारित ही नहीं किया गया है। वर्ग को बाहर कर दिया गया है। प्रदेश में 1950 पूर्व सैनिक सुरक्षा गार्ड, गनमैन, निरीक्षक के तौर पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिन्हें सीधे तौर पर नुकसान होगा। पूर्व सैनिकों के साथ अनदेखी को उच्च न्यायालय में चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं।
पूर्व सैनिक कल्याण निगम द्वारा बरमाणा में पूर्व सैनिक ट्रक आपरेटरों के लिए डेढ़ करोड़ की लागत से भवन का निर्माण किया जाएगा। पूर्व सैनिकों के ट्रक चालकों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75 हजार, परिचालकों के परिजनों को चालीस हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। निगम ने पूर्व सैनिकों एवं सेवारत सैनिकों के बच्चों को निशुल्क एसएसबी की कोचिंग देने के लिए अकादमी भी स्थापित की है। अकादमी में एनडीए, आईएमए की कोचिंग दी जा रही है। एमबीबीएस तथा इंजनीयरिंग की प्रवेश परीक्षा के लिए निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी की गई है।
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